ETV Bharat / bharat

SC verdict on Jallikattu bullock cart: हुर्रे.. बैलगाडी शर्यतीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिली परवानगी, शर्यती घेण्याचा मार्ग मोकळा

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी राज्यातील जल्लीकट्टू कार्यक्रम आणि देशभरातील बैलगाडी शर्यतींमध्ये बैलांच्या वापरावर बंदी घातली आहे. 2014 च्या निर्णयाचा पुनर्विलोकन करण्याची मागणी करणारी तामिळनाडू सरकारची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राने केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करत जल्लीकट्टू आणि बैलगाडी शर्यतींना कायदेशीर परवानगी देण्याची याचिका दाखल केली आहे. यावर बैलगाडी शर्यतीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिली परवानगी दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालय बैलगाडा शर्यत
SC verdict on Jallikattu bullock cart
author img

By

Published : May 18, 2023, 10:30 AM IST

Updated : May 18, 2023, 12:32 PM IST

नवी दिल्ली : बैलगाडा मालक व शर्यत प्रेमींसाठी आनंदाची बातमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतीलापरवानगी दिली आहे. तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज निकाल दिला आहे. या याचिकांमध्ये तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र सरकारने 'जल्लीकट्टू' आणि बैलगाडी शर्यतींना परवानगी देण्यासाठी केलेल्या कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय आणि सीटी रविकुमार यांचे पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठाने निकाल दिला आहे.

तामिळनाडू सरकारने 'जल्लीकट्टू'च्या शर्यतीचे समर्थन केले आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडत क्रीडा संघटन हा सांस्कृतिक कार्यक्रम असल्याचे सांगितले. 'जल्लीकट्टू'च्या घटनेत बैलांवर कोणतेही क्रौर्य नाही, असेही सरकारने सांगितले. 'जल्लीकट्टू' खेळाने लोकांचे मनोरंजन होत असल्याने त्याला सांस्कृतिक मूल्य नाही, हा गैरसमज असल्याचे राज्याने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. याप्रकरणी राज्य सरकारने भूमिका मांडताना पेरू, कोलंबिया आणि स्पेन या देशांची उदाहरणे दिली आहेत.

तामिळनाडू सरकारने जल्लीकुट्टूचे केले समर्थन- तामिळनाडू सरकारने सांगितले की 'जल्लीकट्टू'मध्ये सहभागी असलेले शेतकरी वर्षानुवर्षे मेहनत घेऊन रेडे तयार करतात. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला विचारले होते की जल्लीकट्टू सारख्या खेळात माणसांच्या मनोरंजनासाठी प्राणी वापरणे योग्य आहे का? या खेळामुळे बैलांच्या मूळ जातीच्या संवर्धनात कशी मदत होते, असाही प्रश्न उपस्थित केला होता. 'जल्लीकट्टू' हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नाही, असे तामिळनाडू सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. हा एक महान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. जल्लिकट्टूचे आयोजन पोंगल सणादरम्यान चांगल्या कापणीसाठी देवतेला धन्यवाद म्हणून केले जाते. यानंतर मंदिरांमध्ये उत्सवांचे आयोजन केले जाते, यावरून या कार्यक्रमाचे सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व असल्याचे दिसून येते. पश्चिम महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीचे प्रमाण अधिक आहे. यामध्ये बैलांना क्रूर वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप प्राणीप्रेमींनी केला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी लागू केली होती.

हेही वाचा-

  1. International Museum Day 2023 : जयपूरच्या संग्रहालयात आहे जगातील सर्वात मोठा ज्वेलरींचा खजिना, जाणून घ्या काय आहे खासियत
  2. Sameer Wankhede Bribery Case : दिल्ली उच्च न्यायालयाचा समीर वानखेडेंना दिलासा; पाच दिवस अटकेपासून संरक्षण
  3. Siddaramaiah Elected As New CM : कर्नाटक मुख्यमंत्री पदाचा तिढा सुटला; अखेर सिद्धरामय्या यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्री पदाची माळ

नवी दिल्ली : बैलगाडा मालक व शर्यत प्रेमींसाठी आनंदाची बातमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतीलापरवानगी दिली आहे. तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज निकाल दिला आहे. या याचिकांमध्ये तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र सरकारने 'जल्लीकट्टू' आणि बैलगाडी शर्यतींना परवानगी देण्यासाठी केलेल्या कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय आणि सीटी रविकुमार यांचे पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठाने निकाल दिला आहे.

तामिळनाडू सरकारने 'जल्लीकट्टू'च्या शर्यतीचे समर्थन केले आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडत क्रीडा संघटन हा सांस्कृतिक कार्यक्रम असल्याचे सांगितले. 'जल्लीकट्टू'च्या घटनेत बैलांवर कोणतेही क्रौर्य नाही, असेही सरकारने सांगितले. 'जल्लीकट्टू' खेळाने लोकांचे मनोरंजन होत असल्याने त्याला सांस्कृतिक मूल्य नाही, हा गैरसमज असल्याचे राज्याने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. याप्रकरणी राज्य सरकारने भूमिका मांडताना पेरू, कोलंबिया आणि स्पेन या देशांची उदाहरणे दिली आहेत.

तामिळनाडू सरकारने जल्लीकुट्टूचे केले समर्थन- तामिळनाडू सरकारने सांगितले की 'जल्लीकट्टू'मध्ये सहभागी असलेले शेतकरी वर्षानुवर्षे मेहनत घेऊन रेडे तयार करतात. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला विचारले होते की जल्लीकट्टू सारख्या खेळात माणसांच्या मनोरंजनासाठी प्राणी वापरणे योग्य आहे का? या खेळामुळे बैलांच्या मूळ जातीच्या संवर्धनात कशी मदत होते, असाही प्रश्न उपस्थित केला होता. 'जल्लीकट्टू' हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नाही, असे तामिळनाडू सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. हा एक महान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. जल्लिकट्टूचे आयोजन पोंगल सणादरम्यान चांगल्या कापणीसाठी देवतेला धन्यवाद म्हणून केले जाते. यानंतर मंदिरांमध्ये उत्सवांचे आयोजन केले जाते, यावरून या कार्यक्रमाचे सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व असल्याचे दिसून येते. पश्चिम महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीचे प्रमाण अधिक आहे. यामध्ये बैलांना क्रूर वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप प्राणीप्रेमींनी केला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी लागू केली होती.

हेही वाचा-

  1. International Museum Day 2023 : जयपूरच्या संग्रहालयात आहे जगातील सर्वात मोठा ज्वेलरींचा खजिना, जाणून घ्या काय आहे खासियत
  2. Sameer Wankhede Bribery Case : दिल्ली उच्च न्यायालयाचा समीर वानखेडेंना दिलासा; पाच दिवस अटकेपासून संरक्षण
  3. Siddaramaiah Elected As New CM : कर्नाटक मुख्यमंत्री पदाचा तिढा सुटला; अखेर सिद्धरामय्या यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्री पदाची माळ
Last Updated : May 18, 2023, 12:32 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.