नवी दिल्ली: 2002 च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित बीबीसी डॉक्युमेंटरी सेन्सॉर करण्यापासून केंद्र सरकारला रोखण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली. सुप्रीम कोर्टाने केंद्राकडून तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने प्रकरणाची सुनावणी एप्रिलमध्ये ठेवली आहे.
विविध प्रकारच्या याचिकांवर सुनावणी: 2002 च्या गुजरात दंगलीवरील बीबीसी डॉक्युमेंटरी ब्लॉक करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने ज्येष्ठ पत्रकार एन राम, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा आणि कार्यकर्ते वकील प्रशांत भूषण यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली.
एप्रिल महिन्यात होणार सुनावणी: तसेच वकील एमएल शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर नोटीस जारी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला आदेश रद्द करण्यासंबंधी मूळ रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले. 'आम्ही नोटीस जारी करत आहोत. तीन आठवड्यांच्या आत काउंटर ऍफिडेविट दाखल करा. त्यानंतर दोन आठवड्यांत फेरबदल करा,' असे खंडपीठाने सांगितले. केंद्र सरकारला नोटीस बजावल्यानंतर आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार आहे.
युट्युब, ट्विटरवरून हटवले व्हिडीओ: माहिती आणि प्रसारण सचिवांनी आयटी नियम, 2021 अंतर्गत आपत्कालीन अधिकार वापरून निर्देश जारी केल्यानंतर यूट्यूब आणि ट्विटर या दोघांनीही सरकारच्या निर्देशांचे पालन करत व्हिडीओ हटवले आहेत. ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC), यूकेने 2002 च्या गुजरात दंगली दरम्यान गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळावर टीका करणारी दोन भागांची मालिका प्रसारित केली होती. केंद्र सरकारने डॉक्युमेंट्रीवर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून व्हिडीओ हटवण्यात आला. त्याविरोधात याचिका आहेत.
या प्रकरणावरून झाला वाद निर्माण: ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC), यूकेने 2002 च्या गुजरात दंगली दरम्यान गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळावर टीका करणारी दोन भागांची मालिका प्रसारित केली आहे. ही डॉक्युमेंटरी म्हणजे खोट्या गोष्टींचा प्रचार आणि प्रसाराचे साधन असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने त्यावर कारवाई केली. माहिती आणि प्रसारण सचिवांनी आयटी नियम, 2021 अंतर्गत आपत्कालीन अधिकार वापरून निर्देश जारी केल्यानंतर यूट्यूब आणि ट्विटर या दोघांनीही सरकारच्या निर्देशांचे पालन करत व्हिडीओ ब्लॉक केले आहेत.
