नवी दिल्ली : समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेवर मंगळवारी (२५ एप्रिल) सुनावणीच्या चौथ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने या प्रकरणावर अनेक निरीक्षणे नोंदवली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वकील गीता लुथरा म्हणाल्या, लग्न हा जादुई शब्द आहे. लग्न हा जादूचा शब्द आहे आणि या जादूचा परिणाम जगभर होत आहे असही त्या म्हणाल्या आहेत. तसेच, याचा आपला सन्मान आणि जगण्याशी थेट संबंध आहे.
34 देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता : लुथरा म्हणाल्या की, युरोपियन युनियन (EU) सह जी-20 देशांच्या 12 देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यात आली आहे. जगातील 34 देशांमध्ये याला मान्यता मिळाली आहे. जगातील प्रत्येक लोकशाही आणि प्रगतीशील देशात समलिंगी विवाहाला मान्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर याबाबत भारत मागे राहू शकत नाही. लग्न ही स्थिर संकल्पना नसून फिरणारी संकल्पना असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. अल्पसंख्याक LGBT अधिक समुदायालाही अधिकार आहेत. ते अल्पसंख्याक आहेत यात शंका नाही पण बहुसंख्य कोणत्याही अर्थाने अल्पसंख्याकांचे हक्क ठरवू शकत नाहीत असही त्या म्हणाल्या आहेत.
भारतीय संसदेचा जन्म संविधानातून : यावर ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर म्हणाले की, ब्रिटीश राजवटीपूर्वीही समलैंगिक संबंध होते. पुराणातही त्याचा उल्लेख आहे. यादरम्यान ज्येष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी सांगितले की, भारतातील संसदेवर संविधानाने अंकुश ठेवला आहे. आमचे मूलभूत अधिकार हे मूलभूत संरचनेचा भाग आहेत. ते म्हणाले, 'संसद सार्वभौम नाही, संविधान सर्वोच्च आहे'. मनेका गुरुस्वामी म्हणाल्या की, केंद्र सरकार कोर्टात सांगू शकत नाही की हा संसदेचा विषय आहे. आमच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असताना, आम्हाला कलम ३२ नुसार या न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. भारतीय संसदेचा जन्म संविधानातून झाला आहे, तिचे अधिकार अमर्याद नाहीत. या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारीही सुरू राहणार आहे.
काय प्रकरण आहे? : वास्तविक, समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याच्या सूचना जारी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दोन याचिका हस्तांतरित करण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 14 डिसेंबर रोजी केंद्राकडून उत्तर मागितले होते. यापूर्वी 25 नोव्हेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने दोन वेगवेगळ्या समलिंगी जोडप्यांच्या याचिकांवर केंद्राला नोटीसही बजावली होती. या जोडप्यांनी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची मागणी केली. या वर्षी 6 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका एकत्र करून त्या स्वतःकडे हस्तांतरित केल्या होत्या.
याचिकांमध्ये काय मागणी आहे? यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने आयपीसी कलम ३७७ ला गुन्हेगार ठरवले होते. म्हणजेच समलैंगिक संबंध आता भारतात गुन्हा नाही. पण सध्या भारतात समलिंगी विवाहाला परवानगी नाही. अशा याचिकांमध्ये स्पेशल मॅरेज अॅक्ट, फॉरेन मॅरेज अॅक्ट यासह लग्नाशी संबंधित अनेक कायदेशीर तरतुदींना आव्हान देत समलैंगिकांना लग्न करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : Prakash Singh Badal Passed Away : पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंग बादल यांचे निधन
