नवी दिल्ली : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला (आरएसएस) तामिळनाडूमध्ये पथसंचलन करण्यास परवानगी देणारा मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारचे अपील फेटाळून लावले. न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम आणि पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सर्व विशेष याचिका फेटाळल्या जात आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या १० फेब्रुवारीच्या आदेशाविरुद्ध तामिळनाडू सरकारच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मार्च रोजी निकाल राखून ठेवला होता. त्या याचिकेत आरएसएसला राज्यात पथसंचलन करण्यास दिलेल्या परवानगीविरुद्ध अपील करण्यात आले होते.
मद्रास न्यायालयाने दिला होता निर्णय : तामिळनाडू सरकारने 3 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, RSS ला राज्यभर पथसंचलन करण्यास आणि सार्वजनिक सभांना परवानगी देण्यास पूर्णपणे विरोध नाही. परंतु गुप्तचर अहवालाचा हवाला देत असे म्हटले आहे की, पथसंचलन प्रत्येक रस्त्यावर किंवा परिसरात आयोजित केले जाऊ शकत नाहीत. 10 फेब्रुवारी रोजी, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 22 सप्टेंबर 2022 रोजी तामिळनाडू पोलिसांना RSS चे प्रतिनिधित्व विचारात घेण्याचे आणि अटींशिवाय कार्यक्रम आयोजित करण्यास परवानगी देण्याचे निर्देश कायम ठेवले. आरएसएसला तामिळनाडूमध्ये पथसंचलन करण्यास विरोध करत तामिळनाडू सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तेथे याचिका फेटाळून लावत आरएसएसच्या बाजूने निर्णय आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.
पथसंचालनासाठी होत्या अटी : मद्रास उच्च न्यायालयाने 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला आदेश बाजूला ठेवला होता, ज्याने प्रस्तावित राज्यव्यापी पथसंचलन करण्यास अटी घातल्या होत्या. अटींनुसार, आरएसएसला कार्यक्रम घरामध्ये किंवा बंद ठिकाणी आयोजित करण्यास सांगितले होते. एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने RSS ला पथसंचलन शांततापूर्ण मिरवणूक काढण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या पसंतीच्या तीन वेगवेगळ्या तारखांसह राज्य प्राधिकरणांशी संपर्क साधण्याचे निर्देश दिले होते. निवडलेल्या तारखांपैकी एका तारखेला त्यांना परवानगी देण्यास राज्य प्राधिकरणांना सांगण्यात आले. तसेच, आरएसएसला कडक शिस्त पाळण्यास आणि पथसंचलन दरम्यान त्यांच्या बाजूने कोणतीही चिथावणी देणार नाही याची काळजी घेण्यास सांगितले होते.
