नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी माजी आयपीएल अध्यक्ष ललित मोदी यांनी बिनशर्त माफी मागितल्यानंतर भारतीय न्यायव्यवस्थेविरुद्ध अवमानजनक टिप्पणी केल्याबद्दल अवमानाची कारवाई बंद केली. न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि सी आर रविकुमार यांच्या खंडपीठाने मोदींना न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी अशा कोणत्याही कृतीपासून दूर राहण्याचे निर्देश दिले. जेव्हा बिनशर्त आणि मोठ्या मनाने माफी मागितली जाते तेव्हा न्यायालय नेहमीच माफीवर विश्वास ठेवते, न्यायमूर्ती शाह यांनी त्यांची माफी स्वीकारताना ही बाब स्पष्ट केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मोदींना बजावले की न्यायव्यवस्थेला कलंकित करण्याचा असा कोणताही प्रयत्न अत्यंत गांभीर्याने घेतला जाईल. आम्ही बिनशर्त माफी स्वीकारतो. आम्ही मोदी यांना बजावतो की, भविष्यात त्यांच्याकडून असा कोणताही प्रयत्न, जो भारतीय न्यायव्यवस्था आणि न्यायालयांची प्रतिमा मलिन करण्यासारखा असेल, त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जाईल. आम्ही बिनशर्त माफी स्वीकारतो. मोठ्या मनाने माफी मागावी कारण न्यायालय नेहमी माफीवर अधिक विश्वास ठेवते, विशेषत: जेव्हा बिनशर्त आणि हृदयाच्या तळापासून माफी मागितली जाते. माफी स्वीकारून आम्ही सध्याची कार्यवाही बंद करतो, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले. प्रत्येकाने संपूर्ण संस्थेचा आदर केला पाहिजे हीच त्यांची चिंता असल्याचे पुढे न्यायालयाने म्हटले आहे.
गेल्या आठवड्यात खंडपीठाने मोदींना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि राष्ट्रीय वृत्तपत्रांवर न्यायव्यवस्थेविरुद्ध केलेल्या टिप्पणीबद्दल बिनशर्त माफी मागण्याचे निर्देश दिले आणि त्यांच्या टिप्पणीबद्दल त्यांना फटकारले. मोदी हे कायदा आणि संस्था यांच्यावरचे नाहीत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले होते आणि त्यांनी माफी मागण्यापूर्वी शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. प्रतिज्ञापत्रात असे नमूद करावे लागेल की भविष्यात अशी कोणतीही पोस्ट केली जाणार नाही जी भारतीय न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी समान असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
30 मार्च 2023 रोजी मोदींनी न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा डागाळणारे आणि न्यायाधीशांविरुद्ध निंदनीय टिप्पणी करणारे ट्विट केले होते, असे म्हणत ज्येष्ठ वकील सीयू सिंग यांनी मोदींविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली होती. तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांच्या विरोधात मोदींनी केलेल्या टिप्पणीच्या संदर्भात एका अर्जावर सुनावणी करताना वकिलांनी अशा बाबींमध्ये सहभागी होऊ नये, असे तोंडी निरीक्षण नोंद केले होते. त्यांनी मोदींचे वकील ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांना तोंडी निर्देश दिले होते की त्यांनी त्यांच्या 'चांगल्या पदाचा' वापर करावा आणि आपल्या क्लायंटला 'उपाय' करण्याचा सल्ला द्यावा.
रोहतगी यांच्याविरोधात करण्यात आलेली पोस्ट काढून टाकण्यात आल्याचे साळवे यांनी खंडपीठाला सांगितले होते. रोहतगी यांच्याबद्दल मोदींनी इन्स्टाग्राम पोस्टवर काही प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. नंतर, दुसर्‍या पोस्टद्वारे, त्यांनी वरिष्ठ वकिलांची माफी मागितल्याचे सांगितले.
ऑगस्ट 2022 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती आरव्ही रवींद्रन यांची माजी आयपीएल प्रमुख आणि दिवंगत उद्योगपती केके मोदी यांची पत्नी बीना मोदी यांच्या कौटुंबिक मालमत्तेच्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून नियुक्त केले होते.
