ETV Bharat / bharat

सुप्रिम कोर्टाने मणिपूर हिंसाचाराचा केंद्रासह राज्य सरकारला अहवाल मागवला, बाधितांच्या पुनर्वसनाच्याही दिल्या सुचना - मणिपूर हिंसाचार

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र आणि मणिपूर सरकारला उत्तर-पूर्व राज्यातील जातीय हिंसाचारामुळे प्रभावित झालेल्या लोकांच्या संरक्षण आणि मदत आणि पुनर्वसन प्रयत्नांसाठी आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले आहे. मात्र, गेल्या दोन दिवसांत कोणताही अनुचित प्रकार घडल्याचे वृत्त नाही.

सुप्रिम कोर्ट
sc
author img

By

Published : May 8, 2023, 5:49 PM IST

नवी दिल्ली : मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हिंसाचारानंतरच्या मानवतावादी समस्या मांडताना, मदत शिबिरांमध्ये योग्य व्यवस्था करण्यात यावी आणि आश्रय घेत असलेल्या लोकांना अन्न, रेशन आणि वैद्यकीय सुविधा या मूलभूत सुविधा पुरवल्या जाव्यात यावर भर दिला. यामध्ये CJI च्या नेतृत्वाखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांचाही समावेश आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हिंसाचाराचा सामना करण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती खंडपीठाला दिली. मेहता म्हणाले की, लष्कर आणि आसाम रायफल्स व्यतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या 52 कंपन्या संघर्ष क्षेत्रात तैनात करण्यात आल्या आहेत.

पुढील सुनावणीसाठी 17 मे निश्चित : मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, अशांत भागात फ्लॅग मार्च काढला जात आहे आणि शांतता बैठका घेतल्या जात आहेत. बेदखल झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करावेत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रार्थनास्थळांच्या सुरक्षेसाठी पुरेशी पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, मणिपूरच्या डोंगराळ भागात राहणारे आदिवासी आणि इम्फाळ खोऱ्यात राहणारे बहुसंख्य मेतेई समुदाय, अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जा देण्याची मागणी करत असलेल्या हिंसक संघर्षात 50 हून अधिक लोक ठार झाले आहेत. तसेच, 23,000 हून अधिक लोकांची सुटका करण्यात आली असून, त्यांना लष्कराच्या छावण्या आणि मदत छावण्यांमध्ये आश्रय देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर हिंसाचाराशी संबंधित याचिकांवर पुढील सुनावणीसाठी 17 मे निश्चित केली आहे. तसेच, तोपर्यंत केंद्र आणि राज्याला अद्ययावत स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

आठ जिल्ह्यांमध्ये दंगलीचा वणवा : आदिवासींच्या आंदोलनादरम्यान बुधवारी हिंसाचार उसळला होता. जवळपास आठ जिल्ह्यांमध्ये दंगलीचा वणवा पेटला आहे. दंगलखोरांना गोळ्या घालण्याच्या आदेशाला राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे. परिस्थिती गंभीर बनल्यानंतर प्रशासनाने हे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी लोकांना शांत राहण्याचे आवाहन करणारा व्हिडिओ जारी केला. ते म्हणाले की, राज्यातील हिंसाचार हा गैरसमजातून जन्माला आला आहे. आता तोडफोड, हिंसाचार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले.

9 हजाराहून अधिक नागरिक : सुरक्षित स्थळी मणिपूरमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून आदिवासी, बहुसंख्य गैर-आदिवासी मीतेई समुदायामध्ये तणावाचे वातावरण आहे. बुधवारी (३ मे) रात्री तणावाला हिंसक वळण लागले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लष्कर, आसाम रायफल्सच्या अनेक तुकड्या तातडीने रात्रभर तैनात करण्यात आल्या. हिंसाचारामुळे 9 हजाराहून अधिक लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे.

हेही वाचा : MIG 21 aircraft crash : राजस्थानमध्ये मिग २१ विमान कोसळले, दोन महिलांचा मृत्यू, वैमानिक सुरक्षित

नवी दिल्ली : मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हिंसाचारानंतरच्या मानवतावादी समस्या मांडताना, मदत शिबिरांमध्ये योग्य व्यवस्था करण्यात यावी आणि आश्रय घेत असलेल्या लोकांना अन्न, रेशन आणि वैद्यकीय सुविधा या मूलभूत सुविधा पुरवल्या जाव्यात यावर भर दिला. यामध्ये CJI च्या नेतृत्वाखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांचाही समावेश आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हिंसाचाराचा सामना करण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती खंडपीठाला दिली. मेहता म्हणाले की, लष्कर आणि आसाम रायफल्स व्यतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या 52 कंपन्या संघर्ष क्षेत्रात तैनात करण्यात आल्या आहेत.

पुढील सुनावणीसाठी 17 मे निश्चित : मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, अशांत भागात फ्लॅग मार्च काढला जात आहे आणि शांतता बैठका घेतल्या जात आहेत. बेदखल झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करावेत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रार्थनास्थळांच्या सुरक्षेसाठी पुरेशी पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, मणिपूरच्या डोंगराळ भागात राहणारे आदिवासी आणि इम्फाळ खोऱ्यात राहणारे बहुसंख्य मेतेई समुदाय, अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जा देण्याची मागणी करत असलेल्या हिंसक संघर्षात 50 हून अधिक लोक ठार झाले आहेत. तसेच, 23,000 हून अधिक लोकांची सुटका करण्यात आली असून, त्यांना लष्कराच्या छावण्या आणि मदत छावण्यांमध्ये आश्रय देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर हिंसाचाराशी संबंधित याचिकांवर पुढील सुनावणीसाठी 17 मे निश्चित केली आहे. तसेच, तोपर्यंत केंद्र आणि राज्याला अद्ययावत स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

आठ जिल्ह्यांमध्ये दंगलीचा वणवा : आदिवासींच्या आंदोलनादरम्यान बुधवारी हिंसाचार उसळला होता. जवळपास आठ जिल्ह्यांमध्ये दंगलीचा वणवा पेटला आहे. दंगलखोरांना गोळ्या घालण्याच्या आदेशाला राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे. परिस्थिती गंभीर बनल्यानंतर प्रशासनाने हे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी लोकांना शांत राहण्याचे आवाहन करणारा व्हिडिओ जारी केला. ते म्हणाले की, राज्यातील हिंसाचार हा गैरसमजातून जन्माला आला आहे. आता तोडफोड, हिंसाचार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले.

9 हजाराहून अधिक नागरिक : सुरक्षित स्थळी मणिपूरमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून आदिवासी, बहुसंख्य गैर-आदिवासी मीतेई समुदायामध्ये तणावाचे वातावरण आहे. बुधवारी (३ मे) रात्री तणावाला हिंसक वळण लागले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लष्कर, आसाम रायफल्सच्या अनेक तुकड्या तातडीने रात्रभर तैनात करण्यात आल्या. हिंसाचारामुळे 9 हजाराहून अधिक लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे.

हेही वाचा : MIG 21 aircraft crash : राजस्थानमध्ये मिग २१ विमान कोसळले, दोन महिलांचा मृत्यू, वैमानिक सुरक्षित

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.