नवी दिल्ली : दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 17 एप्रिलपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. सीबीआयने नोंदवलेल्या गुन्ह्यात राऊस अ‍ॅव्हेन्यू कोर्टाने त्यांना जामीन मंजूर केलेला नाही. त्याची न्यायालयीन कोठडी सोमवारी संपत होती. ईडी प्रकरणात सिसोदिया 5 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
-
Rouse Avenue Court extends judicial custody of Delhi's former Deputy Chief Minister Manish Sisodia till April 17, 2023, in CBI's case related to alleged irregularities in the now-scrapped excise policy. pic.twitter.com/3DoBqQgwQj
— ANI (@ANI) April 3, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Rouse Avenue Court extends judicial custody of Delhi's former Deputy Chief Minister Manish Sisodia till April 17, 2023, in CBI's case related to alleged irregularities in the now-scrapped excise policy. pic.twitter.com/3DoBqQgwQj
— ANI (@ANI) April 3, 2023Rouse Avenue Court extends judicial custody of Delhi's former Deputy Chief Minister Manish Sisodia till April 17, 2023, in CBI's case related to alleged irregularities in the now-scrapped excise policy. pic.twitter.com/3DoBqQgwQj
— ANI (@ANI) April 3, 2023
सिसोदिया हे घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार : विशेष सीबीआय न्यायाधीश एमके नागपाल यांच्या न्यायालयाने दारू घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत तिसऱ्यांदा वाढ केली आहे. या अंतर्गत सिसोदिया यांना 17 एप्रिलपर्यंत तिहार तुरुंगात राहावे लागणार आहे. यापूर्वी, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नोंदवलेल्या गुन्ह्यात सिसोदिया यांना 5 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्याचवेळी सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात न्यायालयाने 31 मार्च रोजी सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. टिप्पणी करताना न्यायालयाने सिसोदिया हे घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार असल्याचे सांगितले होते. त्याचवेळी त्याला जामीन दिल्याने साक्षीदार आणि तपासावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता होती. सिसोदिया यांना सीबीआयने 26 फेब्रुवारी रोजी दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली होती. त्यानंतर त्याची चौकशी केल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने त्याला 9 मार्चला अटकही केली.
काय आहे दिल्ली दारू घोटाळा : 2021 मध्ये केजरीवाल सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले. याअंतर्गत खासगी विक्रेत्यांना दारू विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. सरकारी दुकाने सर्व बंद होती, तर ज्या भागात मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या होती तेथे खाजगी दुकानेही उघडली होती. उत्पादन शुल्क धोरण आणि दारू दुकाने उघडण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या परवान्यात घोटाळा झाल्याची बाब समोर आल्यानंतर याबाबत तक्रार करण्यात आली. नायब राज्यपालांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. 17 ऑगस्ट रोजी सीबीआयने दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. 19 ऑगस्ट रोजी मनीष सिसोदिया यांच्या सरकारी निवासस्थानावर छापा टाकला. दारू घोटाळ्यात आतापर्यंत एकूण 10 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
