नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने ( Supreme Court ) म्हटले आहे की, देशामध्ये सर्व महिलांना सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार ( Right to safe and legal abortion for all women ) आहे. उच्च न्यायालयने विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये गर्भपात करण्याचा अधिकार काढून घेतला ( Right to abortion for married and unmarried women ) होता. त्यावर विवाहित महिला की अविवाहित महिलांना गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. भारतामध्ये अविवाहित महिलांना एमटीपी एक्‍सटच्या अंतर्गत गर्भपाताचा अधिकार आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की आता भारतातील सर्व महिलांना हा समान अधिकार आहे.
एमटीपी एक्टच्या अंतर्गत गर्भपात अधिकार - कोर्टाने म्हटले आहे की, भारतातील अविवाहित महिलांना देखील एमटीपी एक्टच्या अंतर्गत गर्भपात अधिकाराचा अधिकार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा अर्थ असा होतो की अविवाहित महिलांना 24 आठवड्यात गर्भपाताचा अधिकार मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रुल्सचे नियम 3-बी ला विस्त्रूत केले आहे. सामान्य प्रकरणांमध्ये 20 आठवड्याच्या आत आणि 24 आठवड्यापर्यंत से कम गर्भवती महिलेला एबॉर्शनचा अधिकार आहे. भारतामध्ये गर्भपात कायद्यात विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये भेदभाव मिटवण्यात आला आहे. वैवाहिक रेपच्या घटनाही या गर्भपात हक्कात अंतर्भूत आहेत.
विवाहित-अविवाहित स्त्रीला समानतेचा हक्क - सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) कायदा विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील गर्भपाताचा अधिकार काढून टाकतो. विवाहित आणि अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा समान अधिकार देतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की कलम 21 अंतर्गत गर्भधारणा, सन्मान आणि गोपनीयतेचा अधिकार अविवाहित स्त्रीला विवाहित स्त्रीच्या समानतेचा हक्क देतो.
