मुंबई - RBI ने तत्काळ प्रभावाने रेपो दर 50 बेस पॉईंटने 5.4% पर्यंत वाढवला आहे (repo rate). 2022-23 साठी वास्तविक GDP वाढीचा अंदाज Q1- 16.2%, Q2- 6.2%, Q3 -4.1% आणि Q4- 4% मोठ्या प्रमाणात संतुलित जोखमींसह 7.2% राखून ठेवला आहे. Q1 2023-24 साठी वास्तविक GDP वाढीचा अंदाज 6.7% आहे, असे RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास (governor shaktikant das) यांनी स्पष्ट केले (rbi repo rate hike august 2022).
गेल्या वेळी अशी वाढ झाली होती, तेव्हा किरकोळ चलनवाढीचा दर सात टक्क्यांच्या वर राहिला आहे. मध्यवर्ती बँकेने रेपो दरात वाढ केल्याने बँका कर्जावरील व्याजदरात वाढ करू शकतात. रिझर्व्ह बँकेने मे महिन्यात 0.40 टक्के आणि जूनमध्ये 0.50 टक्के वाढ केली होती. सततच्या वाढीनंतर रेपो दर 4.90 टक्क्यांवर गेला होता.
जून महिन्यात महागाईचा दर 7.01 टक्के होता. सलग सहाव्यांदा महागाईचा दर रिझर्व्ह बँकेने (RBI) निर्धारित केलेल्या लक्ष्य मर्यादेपेक्षा जास्त होता. जुलै महिन्याची आकडेवारी येणे बाकी आहे. मे महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर ७.०४ टक्के होता. एप्रिल महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर ७.७९ टक्के नोंदवला गेला. जूनमध्ये अन्नधान्य महागाई 7.75 टक्के होती, जी मेमध्ये 7.97 टक्के नोंदवली गेली.
4 महिन्यांत तिसरी वाढ - रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची ही बैठक यापूर्वी सोमवार ते बुधवार या कालावधीत होणार होती, मात्र काही कारणांमुळे ती पुढे ढकलावी लागली. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या वर्षी मे महिन्यापासून रेपो दरात वाढ करण्यास सुरुवात केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने मे महिन्यात चलनविषयक धोरण समितीची (RBI MPC बैठक) तातडीची बैठक बोलावली होती. महागाई वाढल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला हे करावे लागले. मे २०२२ च्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात ०.४० टक्के वाढ केली होती. त्यानंतर जून महिन्यात चलनविषयक धोरण समितीची नियमित बैठक झाली. ज्यामध्ये रेपो दरात 0.50 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. RBI ने मे महिन्यात जवळपास दोन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच रेपो दरात बदल केला होता. जवळपास दोन वर्षे रेपो दर अवघ्या ४ टक्क्यांवर राहिला. आता रेपो दर 5.40 टक्के झाला आहे.
महागाई विक्रमी पातळीवर - रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, जगभरातील महागाई विक्रमी पातळीवर आहे. भारत महागाईच्या उच्च दराचा सामना करत आहे. जून हा सलग सहावा महिना होता जेव्हा किरकोळ महागाईने रिझव्‍‌र्ह बँकेची वरची मर्यादा ओलांडली होती. भू-राजकीय घडामोडींमध्ये झपाट्याने होणारे बदल, जागतिक अन्नधान्याच्या किमतीतील नरमाई, युक्रेनमधून गव्हाची निर्यात पुन्हा सुरू होणे, देशांतर्गत बाजारपेठेतील खाद्यतेलाच्या किमती कमी होणे आणि चांगल्या मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर खरीप पिकांच्या पेरणीला आलेली तेजी. महागाईच्या आघाडीवर दिलासा मिळू शकतो. मात्र, त्यानंतरही किरकोळ महागाईचा दर चढाच राहणार आहे.
रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय - रेपो दर म्हणजे RBI कडून बँकांना ज्या दराने कर्ज दिले जाते आणि बँका या कर्जातून ग्राहकांना कर्ज देतात. रिव्हर्स रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर बँकांना RBI कडून ठेवींवर व्याज मिळते. रेपो रेट वाढला म्हणजे बँकेकडून अनेक प्रकारची कर्जे महाग होतील.
एमपीसी म्हणजे काय - रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटचा निर्णय केवळ चलनविषयक धोरण समितीच्या तीन दिवसीय बैठकीत म्हणजेच एमपीसीमध्ये घेतला जातो. रिझर्व्ह बँकेच्या एमपीसीमध्ये 6 सदस्य असतात. त्यापैकी 3 सदस्य सरकारचे प्रतिनिधी असतात. उर्वरित 3 सदस्य रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधीत्व करतात, ज्यात आरबीआय गव्हर्नर यांचा समावेश आहे.
