नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्राच्या कृषी कायद्यांना अंतरिम स्थगिती दिली. या निर्णयाचे शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले आहे. मात्र, जोपर्यंत कायदे रद्द केले जात नाहीत, तोपर्यंत आपले आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे. भारतीय किसान युनियनचे प्रमुख राकेश टिकाईत यांनी याबाबत माहिती दिली.
आंदोलन मागे नाहीच..
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर टिकाईत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत इतर शेतकरी नेत्यांशी आपण चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, सध्या तरी आमची मागणी कायदे रद्द करण्याची आणि एमएसपी लागू करण्याची आहे. त्यामुळे, जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार आहे.
१५ जानेवारीच्या बैठकीला लावणार हजेरी..
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीसोबत शेतकरी चर्चा करणार का असे विचारले असता, शेतकरी संघटनांच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, १५ जानेवारीला सरकारसोबत होणाऱ्या बैठकीलाही शेतकरी संघटनांचे नेते जाणार असल्याची माहिती टिकाईत यांनी दिली.
किसान परेडही होणार..
आपल्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर प्रजासत्ताक दिनी शेतकरी दिल्लीमध्ये ट्रॅक्टर परेडचे आयोजन करणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता ही परेड होणार का असा प्रश्न विचारला असता, ही किसान परेड पूर्वनियोजनानुसार होणार असल्याचे टिकाईत यांनी स्पष्ट केले.
कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती..
नवीन कृषी कायदे मंजूर करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने संबंधीत घटकांशी चर्चा करायला हवी होती, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने काल (सोमवारी) व्यक्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून केंद्र सरकारने नव्या कृषी कायद्याबाबत भूमिका मांडली होती. शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम असून समितीची मागणीही शेतकऱ्यांनी फेटाळली होती. आम्ही कोणतीही समिती स्थापन करण्याच्या बाजूने नाहीत. केंद्र सरकारचा अहंकार पाहता आम्हाला स्थगिती नको. आधी कृषी कायदे रद्द करा, अशी मागणी सर्व शेतकरी संघटनांनी लावून धरली होती.
केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाने आज निकाल देताना कायद्यांना स्थगिती दिली. हे राजकारण नाही. राजकारण आणि न्यायव्यवस्थेत फरक आहे, त्यामुळे तुम्हाला सहकार्य करावं लागले, असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले. व्ही. रामसुब्रम्हण्यम आणि ए. एस बोपन्ना यांचाही या खंडपीठात समावेश होता.
हेही वाचा : कोरोना लसीकरण आणि सीरमची तयारी; पाहा अदर पूनावालांची विशेष मुलाखत..
