नवी दिल्ली : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना मानहानीच्या एका प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा झाली आहे. मात्र, त्यांनी तात्काळ अपील केल्याने त्यांना जामीन मिळाला आहे. या शिक्षेविरुद्ध त्याला महिनाभरात अपील करावे लागेल, अन्यथा त्यांना शिक्षा भोगावी लागेल आणि अशा स्थितीत त्याचे सदस्यत्वही धोक्यात येऊ शकते. कारण अशा परिस्थितीत लोकसभा अध्यक्ष निर्णय घेण्यास मोकळे असतात. राहुलच्या टीमने या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र, कोणत्याही खासदार किंवा आमदाराला शिक्षा झाली तर त्यांचे सदस्यत्व जाते, अशी कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे या आधारावर राहुल गांधींचे सदस्यत्व निघून जाईल, की कायम राहील, कायद्यात काय तरतुदी आहेत, जाणून घेऊया.
राहुल गांधी यांना दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर त्याचे संसदेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले असते, अशी कायदेशीर तरतूद आहे. मात्र राहुल गांधींना केवळ दोन वर्षांची शिक्षा झाली आहे, त्यामुळे ते खासदारपदी कायम राहणार आहेत. मात्र उच्च न्यायालयाकडून त्यांना दिलासा न मिळाल्यास त्यांच्या सदस्यत्वाचा निर्णय लोकसभा अध्यक्षांना घ्यावा लागणार आहे. तसेच, कोणत्याही दोषी व्यक्तीला पुढील सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात येईल. हा कालावधी शिक्षा भोगल्यानंतर सुरू होतो.
कधी जाऊ शकते सदस्यत्त्व: लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 अंतर्गत सर्व तरतुदी नमूद केल्या आहेत. या कायद्याच्या कलम 8 नुसार खासदार किंवा आमदाराचे सदस्यत्व कोणत्या परिस्थितीत गमावले जाऊ शकते हे सांगितले आहे. त्यात असे लिहिले आहे की जर कोणत्याही आमदार किंवा खासदाराने बलात्कार, अस्पृश्यता, फेरा, संविधानाचा अपमान, शत्रुत्व पसरवणे (भाषा, धर्म आणि क्षेत्राबाबत), दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग किंवा प्रतिबंधित वस्तूंचा व्यापार (आयात-निर्यात) केला तर त्याला शिक्षा होईल. दोषी ठरले आणि तो सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढण्यास पात्र राहणार नाही.
सहा वर्षे निवडणूक लढवता येत नाही: या कायद्याच्या कलम 8B मध्ये असे म्हटले आहे की जर खासदार किंवा आमदार हुंडाबळी किंवा काळाबाजार आणि नंतर नफेखोरीमध्ये गुंतले असतील आणि त्यांना सहा महिन्यांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली असेल तर त्यांचे सदस्यत्वही जाईल. कायद्याच्या कलम 8C मध्ये असे नमूद केले आहे की जर त्याला इतर कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर त्याचे सदस्यत्व संपुष्टात येईल आणि शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर सहा वर्षांनीच तो निवडणूक लढवू शकेल.
काय आहे आयपीसीमध्ये तरतूद: राहुल गांधींवर आयपीसीच्या कलम 499 आणि 500 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जर कोणी जाणूनबुजून आपल्या वक्तव्याने इतरांचा अपमान करत असेल तर त्याच्याविरुद्ध कलम 499 लादले जाते. आयपीसी कलम ५०० अंतर्गत शिक्षेची तरतूद असून, जास्तीत जास्त दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
हेही वाचा: २ वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर राहुल गांधींनी दिली पहिली प्रतिक्रिया म्हणाले, आता..
