बेळगाव : सीमावादावरून कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यात सोमवारी तणाव वाढला. कोगनोली टोल प्लाझाजवळ शेकडो महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांनी आंदोलन केले (protest at Kognoli toll plaza in Belagavi). कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी आंतरराज्य सीमाप्रश्नावर बेळगावीजवळ महामेळा भरू न दिल्याबद्दल कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली.
अधिवेशनापूर्वी आंदोलनाची योजना आखली : एमईएस दरवर्षी कर्नाटक विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीच्या दिवशी बेळगावी येथे अधिवेशन आयोजित करते. पाच दशकांहून अधिक काळ सीमाप्रश्नावर आवाज उठवणाऱ्या एमईएस कार्यकर्त्यांनी कर्नाटक विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मोठ्या प्रमाणात आंदोलनाची योजना ( Protest Planned before session ) आखली. कर्नाटक विधिमंडळाच्या 10 दिवसीय हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी बेळगाव जिल्हा मुख्यालय असलेल्या टिळकवाडी येथील लस डेपो मैदानावर एमईएसचे निषेध करण्यात आले.शेकडो एमईएस कामगार आणि नेत्यांनी कर्नाटक सरकारचा निषेध केला. बेळगावच्या टिळकवाडी रोडवर गोंधळाचे दृश्य पाहायला मिळाले. पोलिसांनी सीआरपीसीचे कलम 144 लागू केले आहे, जे संबंधित परिसरात चार किंवा अधिक लोकांना एकत्र येण्यास मनाई करते.
बेळगाव शहरात हाय अलर्ट : कोणत्याही प्रकारच्या निषेधाचे आदेश आणि निर्बंध लादले जात असतानाही, गोंधळ घातला गेल्याने महाराष्ट्रासोबतच्या सीमावादाच्या चिंतेमुळे आणि विविध गटांच्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर बेळगाव शहर हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले ( High alert in Belgaum ) आहे. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुमारे पाच हजार पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. या पोलिसांमध्ये सहा पोलिस अधीक्षक, 11 अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, 43 उपअधीक्षक, 95 निरीक्षक आणि 241 उपनिरीक्षकांचा समावेश आहे. एमईएस व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांसह विविध गटही त्यांच्या मागण्यांसाठी बेळगावमध्ये आंदोलन करत आहेत.
एमईएस कार्यकर्त्यांना पोलािसांनी घेतले ताब्यात : कर्नाटकातील बेळगावी पोलिसांनी सोमवारी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सदस्यांना ताब्यात घेऊन आंदोलन बंद ( MES Workers in police custody ) केले. कर्नाटक विधिमंडळाचे १० दिवसीय अधिवेशन बेळगावात सुरू झाले. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने संपूर्ण जिल्ह्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला होता. कर्नाटक जिल्हे आणि इतर काही शेजारील भागात मोठ्या प्रमाणात विलीनीकरण होत असल्याचे कारण देऊन एमईएस आणि महाराष्ट्रातील काही राजकीय संघटना या मागणीसाठी दबाव आणत आहेत. असा आरोप दुसऱ्या बाजी कडून करण्यात आला.
