नवी दिल्ली - अस्तित्वात असलेले आरक्षण कमी करण्याचे पाप राज्य सरकार करत असल्याची टीका भाजप खासदार प्रीतम मुंडे यांनी लोकसभेत केली. १२७ व्या घटना दुरुस्तीबाबत चर्चेत खासदार विनायक राऊत यांनी केंद्रावर टीका केली. या टीकेला भाजप खासदार प्रीतम मुंडे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.
खासदार प्रीतम मुंडे म्हणाल्या, की १२७ व्या घटना दुरुस्तीने राज्यांना सूची तयार करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. केंद्राने हे अधिकार द्यावेत, अशी राज्य सरकारची मागणी केली होती. त्याप्रमाणे हे अधिकार दिले आहेत. हा लोकशाहीचा सन्मान नाही का ? 127 व्या घटना दुरुस्तीबाबत सर्व फिरून मराठा आरक्षणावर येतात. 127 व्या घटना दुरुस्तीबाबतची चर्चा मराठा आरक्षणावर केंद्रित का?. विरोधी पक्षांना मराठा समाजाचा कळवळा नाही. त्यांना नोकरी आरक्षणाबद्दल तळमळ नाही. केवळ आरक्षण मिळाले नाही तर त्याचे खाप फुटण्याची भीती आहे. व्होट बँकेची विरोधी पक्षांना काळजी आहे.
हेही वाचा-भारत बायोटेकच्या अंकलेश्वरमधील उत्पादन प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून मंजुरी
ओबीसींच्या अन्यायाविरोधात विरोधी पक्षांनी कळवळा दाखविला आहे का?
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून एनडीएमधून शिवसेना बाहेर पडली नाही, यावरूनही मुंडे यांनी शिवसेनेला टोला लगावला. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये 27 टक्के आरक्षण काढण्याचे अधिकार कुणी दिले. ठराविक जातीसाठी सरकार आहे का? ओबीसींच्या अन्यायाविरोधात विरोधी पक्षांनी कळवळा दाखविला आहे का?. केंद्र सरकारने अनेक लोककल्याणकारी योजना लागू केल्या आहेत. अस्तित्वात असलेले आरक्षण कमी करण्याचे पाप राज्य सरकार करत आहे. एमपीएससीमध्ये ठरावीक जातीचे सदस्य असतात.
हेही वाचा-नीरज नाव असलेल्यांना मोफत पेट्रोल, रोपवे राईड आणि जेवण! वाचा, कुठे मिळणार?
मराठा आरक्षणाचे केंद्र सरकारला श्रेय देणार का?
50 टक्क्यांमध्ये कोणत्या जातीला किती आरक्षण, याची राज्यांकडून मागणी होत आहे. मग, केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर त्याचे श्रेय राज्य सरकार देणार का, असा प्रश्नही खासदार मुंडे यांनी केला.
हेही वाचा-इलेक्टोरल बाँडच्या विक्रीतून भाजपने मिळविले 2,555 कोटी रुपये, काँग्रेसला मिळाले 682 कोटी!
राज्यांना मिळाले ओबीसी यादी तयार करण्याचे अधिकार-
केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार यांनी लोकसभेत सादर केलेले संविधान सुधारणा विधेयक 2021 (127 वे) सादर करण्यात आले आहे. सरकारने सादर केलेल्या सुधारणा विधेयकाला विरोधी पक्षांनीदेखील पाठिंबा दिला आहे. या विधेयकामुळे राज्य सरकारांना ओबीसी यादी तयार करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत.
