नवी दिल्ली: भारतीय जनता पार्टीची संसदीय बोर्डाची बैठक आज मंगळवार (दि. 21 जुन)रोजी झाली आहे. या बैठकीनंतर भाजपाने राष्ट्रपती पदासाठी आपला उमेदवार जाहीर केला आहे. भाजपाकडून द्रौपदी मोर्मू यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. मुर्मू या झारखंडच्या माजी राज्यपाल आहेत. त्या मुळच्या ओडिशातील रहिवासी असून त्या राष्ट्रपती झाल्या तर त्या पहिल्या आदिवासी राष्ट्रपती ठरतील. दरम्यान, राष्ट्रपती पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तारीख २९ जून आहे.
-
Smt. Droupadi Murmu Ji has devoted her life to serving society and empowering the poor, downtrodden as well as the marginalised. She has rich administrative experience and had an outstanding gubernatorial tenure. I am confident she will be a great President of our nation.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 21, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Smt. Droupadi Murmu Ji has devoted her life to serving society and empowering the poor, downtrodden as well as the marginalised. She has rich administrative experience and had an outstanding gubernatorial tenure. I am confident she will be a great President of our nation.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 21, 2022Smt. Droupadi Murmu Ji has devoted her life to serving society and empowering the poor, downtrodden as well as the marginalised. She has rich administrative experience and had an outstanding gubernatorial tenure. I am confident she will be a great President of our nation.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 21, 2022
भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ( BJP National President JP Nadda ) यांनी संसदीय मंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी नड्डा म्हणाले की, संसदीय मंडळाच्या बैठकीत 20 नावांची चर्चा झाली. ( Draupadi Murmu Presidential Candidate ) त्यामध्ये राष्ट्रपती पदावर द्रौपदी मुर्मू यांच्या नावावर शिक्का मोर्तब झाले आहे.
अध्यक्षपदासाठी भाजपने यावेळी आदिवासी चेहऱ्यावर डाव खेळला आहे. गेल्या वेळी भाजपने राष्ट्रपतीपदासाठी दलित चेहरा पुढे केला होता. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे उत्तर प्रदेशातील कानपूरचे रहिवासी होते. आणि 2017 मध्ये, एनडीएकडून उमेदवार बनण्यापूर्वी ते बिहारच्या राज्यपालपदावर होते. अशा स्थितीत दलितांपाठोपाठ आता आदिवासींकडेही भाजपने मोर्चा वळवला आहे. द्रौपदी मुर्मू संथाल कुटुंबातील आहेत. त्या मूळच्या ओडिशाची आहे. (2000 ते 2004) या काळात त्या ओडिशाच्या आमदारही होत्या.
-
For the first time, preference has been given to a woman tribal candidate. We announce Draupadi Murmu as NDA's candidate for the upcoming Presidential elections: BJP chief JP Nadda pic.twitter.com/1Hh4Jank5v
— ANI (@ANI) June 21, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">For the first time, preference has been given to a woman tribal candidate. We announce Draupadi Murmu as NDA's candidate for the upcoming Presidential elections: BJP chief JP Nadda pic.twitter.com/1Hh4Jank5v
— ANI (@ANI) June 21, 2022For the first time, preference has been given to a woman tribal candidate. We announce Draupadi Murmu as NDA's candidate for the upcoming Presidential elections: BJP chief JP Nadda pic.twitter.com/1Hh4Jank5v
— ANI (@ANI) June 21, 2022
कोण आहेत मुर्मू द्रोपदी?
- द्रौपदी मुर्मू हा झारखंडच्या नवव्या राज्यपाल होत्या. पण पाच वर्षाची टर्म पूर्ण करणाऱ्या पहिल्या राज्यपाल ठरल्या.
- झारखंडची स्थापना 2000 साली झाली. त्यानंतर 2015 ते 21 दरम्यान मुर्मू ह्या राज्यपाल होत्या.
- द्रौपदी मुर्मू ह्या मुळच्या ओडिशा राज्याच्या आहेत आणि त्या आदिवासी समाजातून येतात.
- ओडिशात त्या भाजपा- बिजू जनता दल युती सरकारमध्ये मंत्री होत्या.
- 2000 ते 2004 दरम्यान त्या रायरंगपूर विधानसभा मतदारसंघातून आमदार होत्या.
- विशेष म्हणजे द्रौपदी मुर्मू यांचं वैयक्तिक आयुष्य मात्र शोकांतिकेनं भरलेलं आहे. मुर्मू यांच्या पतीचं निधन झालेलं आहे. एवढच नाही तर त्यांच्या दोन मुलांचाही मृत्यू झालाय. सध्या त्यांच्या कुटूंबात त्यांची एकुलती एक मुलगी आहे.
द्रौपदी मुर्मू यांची राजकीय कारकिर्द - 1997 मध्ये मुर्मू या रायरंगपूर नगर पंचायतीच्या नगरसेवक म्हणून निवडून आल्या होता. भाजपच्या अनुसूचित जमाती मोर्चाच्या उपाध्यक्षा म्हणून काम पाहिलं. 2000 मध्ये त्या रायरंगपूर मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आल्या. ओडिशातील बीजेडी आणि भाजप युती सरकारमध्ये त्यांनी वाणिज्य आणि वाहतूक मंत्रालय सांभाळलं. त्यानंतर 2000 ते 2004 दरम्यान मत्स्यव्यवसाय आणि प्राणी संसाधन खात्याची जबाबदारीही त्यांनी पार पाडली. 2015 मध्ये, मुर्मू यांनी झारखंडच्या पहिल्या महिला राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली होती.
राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक नेमकी कशी होते? - राष्ट्रपतींची निवड इलेक्टोरल कॉलेजद्वारे केली जाते. ज्यामध्ये लोकसभा, राज्यसभा आणि देशातल्या सर्व विधानसभांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा समावेश असतो.
विधान परिषदेच्या सदस्यांचा यामध्ये समावेश होत नाही. तसेच राज्यसभा आणि लोकसभेत नियुक्त करण्यात आलेले सदस्य या मतदान प्रक्रियेचा भाग नसतात.
महत्त्वाचे म्हणजे या निवडणुकीत प्रत्येक आमदार आणि खासदाराच्या मताचे मूल्य वेगवेगळे असते. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांच्या मताचे मूल्य एक सारखेच असते. पण वेगवेगळ्या राज्यांच्या विधानसभांच्या आमदारांचे मूल्य वेगवगेळे असते. ते त्या-त्या राज्यांच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते.
याचा अर्थ असा आहे की उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल अशा राज्यातील एका आमदाराच्या मताला जास्त वेटेज तर मणिपूर, गोवा, त्रिपुरा सारख्या लोकसंख्येनी लहान असलेल्या राज्यांतील आमदारांच्या एका मताला कमी वेटेज असते. उत्तर प्रदेशातील एका आमदाराला 208 इतके वेटेज असते, तर देशातील प्रत्येक खासदाराला 708 इतके वेटेज असते.
त्या त्या राज्यातल्या आमदारांचं वेटेज किती आहे हे ठरवण्यासाठी त्या त्या राज्यांची लोकसंख्या एकूण आमदारांच्या संख्येनं भागली जाते. अशा प्रकारे प्राप्त झालेल्या संख्येला नंतर परच 1000 नं भागलं जातं. त्यातून जो आकडा उत्तर म्हणून येतो तो त्या राज्यातील आमदाराच्या मताचं वेजेट असतं. यासाठी 1971 ची जगगणना आधार मानली जाते.
1971 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या पाच कोटी, चार लाख होती. म्हणजेच 5 कोटी चार लाख भागिले 288 त्यातून येणाऱ्या संख्येला 1000 ने भागल्यानंतर 175 आकडा येतो म्हणजेच महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक आमदारांच्या मतांचं मूल्य हे 175 आहे.
भारतात एकूण 776 खासदार आहेत - त्यांचे वेटेज 5 लाख 49 हजार इतके आहे. भारतात विधानसभेतील आमदारांची संख्या 4120 इतकी आहे. त्यांचे वेटेज 5,49,474 इतके आहे. दोन्ही समूहांचे एकत्रित मतदान 10,98,882 इतके आहे. म्हणजेच अंदाजे 11 लाख. या निवडणुकीत ईव्हीएम मशिनचा वापर होत नाही.
इतर राज्यांतील आमदारांचं मूल्य किती?
- उत्तर प्रदेश - 208
- केरळ - 152
- मध्य प्रदेश - 131
- कर्नाटक - 131
- पंजाब - 116
- बिहार - 173
- गुजरात - 147
- झारखंड - 176
- ओडिशा - 149
दोन्ही उमेदवारांना सारखीच मत मिळाली तर - याबद्दल भारतीय संविधानात काहीच सांगण्यात आलेलं नाही. भारतीय राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडीसाठी 1952 मध्ये कायदा करण्यात आला आहे, त्यातसुद्धा याबद्दल स्पष्टता नाही. अशी स्थिती तापर्यंत उद्भवलेली नाही हेही खरं आहे.
भारतात सर्व अधिकार पंतप्रधानांकडे असतात मग राष्ट्रपतीपद का महत्त्वाचं? भारतात असं नाही की सर्वच्या सर्व अधिकार पंतप्रधानांकडे असतात. प्रत्येकाच एक कार्यक्षेत्र आहे. राष्ट्रपतींच्या हातात संपूर्ण कार्यपालिकेचे अधिकार असतात, ज्यांचा वापर ते स्वतः किंवा त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून करू शकतात.
राष्ट्रपतींची प्रमुख जबाबदारी ही पंतप्रधानांची नियुक्ती आणि संविधानाचं रक्षण करणं आहे. हे काम ते त्यांच्या विवेकाने करतात. कुठलाही आधिनियम त्यांच्या मंजुरीशिवाय अस्तित्वात येऊ शकत नाही. वित्तविधेयक सोडून ते इतर कुठलंही विधेयक पुर्नविचारासाठी संसदेला परत पाठवू शकतात.
7. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक कोण लढवू शकतं? राष्ट्रपतीपदाची उमेदार व्यक्ती भारताची नागरिक असावी. त्या व्यक्तीचं वय कमीतकमी 35 असावं. लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठीच्या सर्व पात्रतांची पूर्तता केलेली असावी. राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी सादर करण्यासाठी पन्नास इलेक्टोरल कॉलेज प्रस्तावक आणि पन्नास इलेक्टोरल कॉलेज अनुमदेक गरजेचे असतात. संघराज्यांच्या कार्यकारी अधिकारींची पूर्तता करणे हे राष्ट्रपतींचं मुख्य कर्तव्य आहे. लष्कराच्या प्रमुखांची नियुक्तीसुद्धा राष्ट्रपती करू शकतात.
8. राष्ट्रपतींना पदावरून कसं हटवलं जाऊ शकतं?
राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवून पदच्युत करता येऊ शकतं. यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत 14 दिवस आधी नोटीस द्यावी लागते. या प्रस्तावावर एक चतुर्थांश सदस्यांची सही असणं गरजेचं असतं. त्यानंतर सभागृहात त्यावर चर्चा होते.
हा प्रस्ताव पारित करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोनतृतीयांश मतं मिळवण्याची गरज असते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोनतृतीयांश मतांनी हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर राष्ट्रपती पदावरून पदच्युत झाल्याचं मानलं जातं.
हेही वाचा - सायकलवर आयुर्वेदिक औषधे विकणारे कसे झाले योगगुरू?, वाचा ETV'भारतचा खास रिपोर्ट
