काठमांडू - भारताच्या शेजारी देश असलेल्या नेपाळमध्ये राजकीय घडामोडींनी वेग घेतला आहे. नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयानंतर सत्तारुढ नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टीचे प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड यांनी आता के.पी शर्मा ओली यांना पक्षातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. त्यांची पक्ष सदस्यता रद्द केली आहे. यापूर्वी त्यांना पक्षाच्या संसदीय नेतेपदापासून दूर केले होते.
नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षामध्ये मतभेद कायम आहे. सत्तारुढ नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षात दोन गट पडले आहेत. के.पी. शर्मा ओली एका गटाचे तर दुसऱ्या गटाचे नेतृत्व पक्षाचे वरिष्ठ नेते पुष्पकमल दहल करत आहेत. नेपाळचे माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी पक्षाची परवानगी न घेता 20 डिसेंबर रोजी संसंद बरखास्त करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला होता. त्यानंतर पक्षातील वाद विकोपाला गेला होता. अखेर रविवारी झालेल्या गटाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ओली यांना पक्षातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे नारायण काजी श्रेष्ठ यांनी माध्यमांना सांगितले.
ओली यांच्यावर पक्षाच्या शिस्तीचा भंग केल्याचा आरोप होता. यापूर्वी पक्षाने ओली यांना तीन दिवसात पक्षविरोधी कारवाया केल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई का करू नये, असे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते. गटाने ही नोटीस पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी दिली होती. मात्र, ओली यांनी पत्राला काहीच उत्तर दिले नाही.
नेपाळमध्ये राजकीय वादळ -
नेपाळचे पंतप्रधान के.पी शर्मा ओली यांनी आपातकालीन बैठक बोलावून संसद विसर्जित करण्याची शिफारस केली. या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने पाठिंबा दिला आहे. ही शिफारस राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी मंजूर केला असून पुढील वर्षी 30 एप्रिल ते 10 मे या कालावधीत राष्ट्रीय निवडणुका घेण्यात येतील, असे जाहीर केले. ओली यांच्या निर्णयामुळे नेपाळमधील राजकारण तापलं आहे.
नेपाळ राजकारण -
नेपाळमध्ये 2017 मध्ये निवडणुका पार पडल्या होत्या. संसदेत नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष व मार्क्सवादी-लेनिनवादी संयुक्त पक्ष आणि द नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष माओवादी सेंटर यांनी केलेल्या आघाडीने 100 पेक्षा अधिक जागा जिंकल्या तर नेपाळी काँग्रेसला केवळ 14 जागांवर समाधान मानावे लागले.
