नवी दिल्ली - नवीन संसदेचे बांधकाम असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा अॅव्हेन्यू रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पाचे काम थांबवावे, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. यावर दिल्ली उच्च न्यायालय 17 मे रोजी सुनावणी करणार असल्याची शक्यता आहे. दिल्लीमध्ये कोरोनाने हाहाकाराची स्थिती आहे. अशा स्थितीत सेंट्रल व्हिस्टाचे काम थांबवावे, अशी याचिकाकर्त्याची विनंती आहे.
सेंट्रल व्हिस्टाचे काम थांबविण्याची याचिका अन्या मल्होत्रा आणि सोहेल हाश्मी यांनी वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ यांच्यातर्फे दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त महाधिवक्ता चेतन शर्मा यांनी संशय व्यक्त केला.
हेही वाचा-रुग्णाला बेड देण्यासाठी एक लाख रुपयांची मागणी करणाऱ्या डॉक्टरांना अटक
काय म्हटले आहे याचिकेत?
सेंट्रल व्हिस्टाच्या प्रकल्पाची संरचना ही केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाला आव्हान आहे. या प्रकल्पामध्ये काम करणाऱ्या मजुरांचे जीवन धोक्यात येण्याची भीती याचिकाकर्त्याने व्यक्त केली आहे. तसेच हे मजूर सुपर स्प्रेडर ठरेल, असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. सेंट्रल व्हिस्टाचे बांधकाम म्हणजे दिल्ली आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणेने कोरोनाच्या काळात जारी केलेल्या नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. दिल्लीमध्ये कोरोनाचा उद्रेक आहे. अशा स्थितीत राज्य व केंद्र सरकारच्या संस्थांनी कोरोनाच्या संसर्गावर नियंत्रण करणे आवश्यक आहे. सेंट्रल व्हिस्टाच्या कामाचा अत्यावश्यक सेवेत का समावेश करण्यात आला, असा प्रश्नही याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे.
हेही वाचा-मुंबईतील रुग्णसंख्या घटली याचे श्रेय सर्वांना - महापौर किशोरी पेडणेकर
काय आहे सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प ?
नव्या संसद प्रकल्पाची पायाभरणी १० डिसेंबरला करण्यात आली होती. या प्रकल्पाची घोषणा मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात केली होती. या अंतर्गत त्रिकोणी आकाराची संसदेची त्रिकोनी इमारत उभारण्यात येणार आहे. नव्या संसद भवनात ९०० ते १२०० सदस्य बसण्याची क्षमता आहे. ऑगस्ट २०२२ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यता आले आहे. ७५ व्या स्वांतत्र्यदिनी हा प्रकल्प उभा राहणार आहे. केंद्रीय सचिवालयही या प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येणार आहे.
हेही वाचा-धक्कादायक! हैदराबादमधील नेहरु प्राणीसंग्रहालयाच्या 8 सिंहांमध्ये कोरोनाची लक्षणे
नव्या इमारतीचे बांधकाम हे सध्या असलेल्या इमारतीजवळ करण्यात येणार आहे. हे काम सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणार आहे. नवीन संसदेच्या इमारतीचे बांधकाम २१ महिन्यांत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विकासाच्या (सीपीडब्ल्यूडी) माहितीनुसार पार्लिमेंट हाऊस एस्टेटच्या प्लॉट क्रमांक ११८ वर संसदेची नवीन इमारत बांधली जाणार आहे. नवीन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत सध्याच्या संसदेची इमारत वापरण्यात येणार आहे.
टाटाला स्पर्धक असलेल्या एल अँड टी कंपनीने संसदेच्या बांधकामासाठी ८६५ कोटी रुपयांची निविदा भरला होती. त्यापेक्षा कमी म्हणजे ८६१.९० कोटींची निविदा भरणाऱ्या टाटा प्रोजेक्टला संसदेच्या बांधकामाचे कंत्राट मिळाले आहे.
