ETV Bharat / bharat

पेगासस प्रकरणावरून एनडीएत फूट; प्रकरणाची चौकशी करण्याची नीतीश कुमार यांची मागणी - पेगासस हेरगिरी प्रकरण

बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी पेगासस प्रकरणावरील मौन सोडले आहे. या प्रकरणावर तपास होण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. त्यांच्या विधानामुळे भाजप आणि जनता दलामध्ये रस्सीखेच सुरू असल्याचे समोर आले आहे.

नीतीश कुमार
नीतीश कुमार
author img

By

Published : Aug 2, 2021, 5:08 PM IST

नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांपासून पेगासस हेरगिरी प्रकरणी संसदेत व संसदेबाहेर गोंधळ सुरू आहे. पेगासस हेरगिरी प्रकरणी चौकशी करावी व संसदेत चर्चा करावी, अशी विरोधी पक्षांनी मागणी लावून दरली आहे. तर केंद्र सरकारने चर्चा करण्याची विरोधी पक्षांची मागणी मान्य केली नाही. अशातच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमधील (एनडीए) सहभागी असलेल्या जनता दलाचे नेते नीतीश कुमार यांनीदेखील पेगासस प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार म्हणाले, पेगागस हेरगिरीची चौकशी होण्याची गरज आहे. या प्रकरणावर संसदेत चर्चा व्हावी. इतके दिवस विरोधी पक्षाकडून वारंवार मागणी केली जात आहे. आम्ही आजवर टेलिफॉन टॅपिंगचे ऐकले आहे.

हेही वाचा-Pegasus spyware प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करा, एडिटर गिल्डची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

नीतीश कुमार यांनी विरोधी पक्षांच्या मागणीत सूर मिसळल्याने भाजपच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. एनडीएमधील सहकारी पक्षच जर पेगासस प्रकरणात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असल्यास विरोधी पक्षांचे बळही वाढण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा-'पेगासस हेरगिरी प्रकरण वॉटरगेटपेक्षा भंयकर' - ममता बॅनर्जी

एकूण नियोजित 107 तासांपैकी केवळ 18 तास काम, 133 कोटींचे नुकसान-

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून पेगासस आणि अन्य मुद्द्यांवरून संसदेचे दोन्ही सभागृहांचे काम विस्कळित होत आहे. 19 जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. मात्र, सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा होत आहे. कोरोना महामारीत लोकसभेचे दुसरे पावसाळी अधिवेशन 19 जुलै रोजी सुरू झाले आहे. या पावसाळी अधिवेशनात कृषी कायदे, शेतकरी आंदोलन, लसीकरण, इस्रायली स्पायवेअर आणि इंधन वाढ आदी मुद्यांवरून विरोधक गोंधळ घालत आहेत. पेगासस हेरगिरी प्रकरणावरून गेल्या अनेक दिवसांपासून संसदेत गदारोळ सुरू आहे. आतापर्यंत संसदेचे कामकाज एकूण नियोजित 107 तासांपैकी केवळ 18 तास झाले आहे. यातून एकूणच 133 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

हेही वाचा-पीगासस हेरगिरी प्रकरण : 500 लोकांसह संघटनांकडून सरन्यायाधीशांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती

सर्वोच्च न्यायालयात 5 ऑगस्टला होणार सुनावणी-

पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची विशेष चौकशी व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ 5 ऑगस्टला म्हणजेच गुरुवारी सुनावणी करणार आहे. विरोधी पक्ष नेते, पत्रकार आणि इतरांची इस्रायली स्पायवेअरद्वारे हेरगिरी केल्याचा आरोप याचिकेत ज्येष्ठ पत्रकार एन राम, सीपीएम नेते जॉन ब्रिटस आणि वकील एमएल शर्मा यांनी केला आहे.

नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांपासून पेगासस हेरगिरी प्रकरणी संसदेत व संसदेबाहेर गोंधळ सुरू आहे. पेगासस हेरगिरी प्रकरणी चौकशी करावी व संसदेत चर्चा करावी, अशी विरोधी पक्षांनी मागणी लावून दरली आहे. तर केंद्र सरकारने चर्चा करण्याची विरोधी पक्षांची मागणी मान्य केली नाही. अशातच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमधील (एनडीए) सहभागी असलेल्या जनता दलाचे नेते नीतीश कुमार यांनीदेखील पेगासस प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार म्हणाले, पेगागस हेरगिरीची चौकशी होण्याची गरज आहे. या प्रकरणावर संसदेत चर्चा व्हावी. इतके दिवस विरोधी पक्षाकडून वारंवार मागणी केली जात आहे. आम्ही आजवर टेलिफॉन टॅपिंगचे ऐकले आहे.

हेही वाचा-Pegasus spyware प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करा, एडिटर गिल्डची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

नीतीश कुमार यांनी विरोधी पक्षांच्या मागणीत सूर मिसळल्याने भाजपच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. एनडीएमधील सहकारी पक्षच जर पेगासस प्रकरणात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असल्यास विरोधी पक्षांचे बळही वाढण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा-'पेगासस हेरगिरी प्रकरण वॉटरगेटपेक्षा भंयकर' - ममता बॅनर्जी

एकूण नियोजित 107 तासांपैकी केवळ 18 तास काम, 133 कोटींचे नुकसान-

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून पेगासस आणि अन्य मुद्द्यांवरून संसदेचे दोन्ही सभागृहांचे काम विस्कळित होत आहे. 19 जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. मात्र, सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा होत आहे. कोरोना महामारीत लोकसभेचे दुसरे पावसाळी अधिवेशन 19 जुलै रोजी सुरू झाले आहे. या पावसाळी अधिवेशनात कृषी कायदे, शेतकरी आंदोलन, लसीकरण, इस्रायली स्पायवेअर आणि इंधन वाढ आदी मुद्यांवरून विरोधक गोंधळ घालत आहेत. पेगासस हेरगिरी प्रकरणावरून गेल्या अनेक दिवसांपासून संसदेत गदारोळ सुरू आहे. आतापर्यंत संसदेचे कामकाज एकूण नियोजित 107 तासांपैकी केवळ 18 तास झाले आहे. यातून एकूणच 133 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

हेही वाचा-पीगासस हेरगिरी प्रकरण : 500 लोकांसह संघटनांकडून सरन्यायाधीशांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती

सर्वोच्च न्यायालयात 5 ऑगस्टला होणार सुनावणी-

पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची विशेष चौकशी व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ 5 ऑगस्टला म्हणजेच गुरुवारी सुनावणी करणार आहे. विरोधी पक्ष नेते, पत्रकार आणि इतरांची इस्रायली स्पायवेअरद्वारे हेरगिरी केल्याचा आरोप याचिकेत ज्येष्ठ पत्रकार एन राम, सीपीएम नेते जॉन ब्रिटस आणि वकील एमएल शर्मा यांनी केला आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.