नवी दिल्ली: लोकसभेत गुरुवारीही विरोधकांच्या गदारोळात कामकाजाला सुरवात झाली. गदारोळामुळे अखेर तहकूब केेलेले कामकाज सुरु झाले तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्ली सरकार दुरुस्ती विधेयकावर म्हणणे मांडले. या अध्यादेशा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यावर संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे.
राजेंद्र अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सकाळी लोकसभेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी पक्षाच्या खासदारांची घोषणाबाजी सुरूच होती. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यसभेचे कामकाज सुरू झाले. मात्र विरोधकांचा गोंधळ सुरु राहिला आणि लोकसभेचे कामकाज दोन वाजे पर्यंत तहकूब करण्यात आले.
लोकसभेत गुरुवारी दिल्लीतील सेवा नियंत्रण अध्यादेशाची जागा घेण्याऱ्या विधेयकावर चर्चा आहे. तर राज्यसभेत विधिमंडळ कामकाजाअंतर्गत, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी खनिज विकास आणि नियमन दुरुस्ती विधेयक, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अधिवक्ता संशोधन विधेयक यासह प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोकसभेत 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (सुधारणा) विधेयक, केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया 'फार्मसी (दुरुस्ती) विधेयक,केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023' सादर करणार आहेत. मात्र सद्या गदारोळामुळे कामकाज वारंवार तहकूब होत राहिले.
बुधवारच्या सभागृहाच्या कामकाजाच्या यादीत याचा उल्लेख करण्यात येणार होता, परंतु विरोधकांच्या विरोधामुळे सभागृह सुरु झाल्यानंतर काही मिनिटांतच लोकसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आल्याने त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. हे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले आणि विरोधी पक्षांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला. या विधेयकावर अधीर रंजन चौधरी, सौगता रॉय, एनके प्रेमचंद्रन, सुशील कुमार रिंकू आणि असदुद्दीन ओवेसी आदी खासदार विचार मांडू शकतात.
काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, अविश्वास प्रस्तावावर आधी चर्चा व्हायला हवी, पण मध्येच दिल्ली सेवा विधेयक आले. विरोधी पक्षात फूट पडावी म्हणून हे हेतूपुरस्सर करण्यात आले आहे. आम्ही आमची भूमिका मांडली आहे. आम्ही त्या दिवशी विधेयकाला विरोध केला होता. काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी दिल्ली सेवा विधेयक, मणिपूरमधील परिस्थिती आणि हरियाणातील हिंसाचार यावर सांगितले की, भाजपाने बुधवारी लोकसभेत गोंधळ घातला. त्यांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही आणि ते संसदेची चेष्टा करत आहेत. भाजप सर्वत्र फूट पाडणारे राजकारण पुरस्कृत करत आहे.
काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी लोकसभेत चीनसोबतच्या सीमा परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी स्थगन प्रस्तावाची सूचना दिली आहे. राज्यसभा खासदार डॉ. सय्यद नसीर हुसैन यांनी मणिपूरमधील परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी कामकाजाच्या निलंबनाची नोटीस दिली. विरोधी पक्षांच्या 'इंडिया' गटाचे नेते बैठक घेऊन रणनीती ठरवणार आहेत. तत्पूर्वी बुधवारी, हिंसाचारग्रस्त मणिपूरला भेट देण्यासाठी गेलेल्या २१ सदस्यीय शिष्टमंडळासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली आणि त्यांना निवेदन दिले.
दिल्लीतील सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अध्यादेशाची जागा घेण्याच्या विधेयकावरून संसदेत गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. भाजपने आपल्या लोकसभा सदस्यांना तीन ओळींचा व्हीप जारी केला आहे. हे विधेयक या आठवड्यात राज्यसभेच्या अजेंड्यावरही आहे. सध्याच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दहाव्या दिवशी या कायद्यावर विचार होऊ शकला नाही आणि मणिपूरच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी व्यत्यय आणल्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.
केंद्रीय मंत्री अमित शाह हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सभागृहात मांडतील. हे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले आणि विरोधी पक्षांनी सरकारला विरोध केला. हे विधेयक केंद्र सरकारला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कार्ये, अटी आणि सेवांच्या इतर अटींसह राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्लीच्या सरकारच्या कारभाराशी संबंधित नियम बनविण्याचा अधिकार देते.
