पणजी - राज्यात मुख्यत्वेकरून हिंदी मराठी कोकणी व इंग्रजी भाषेचा वापर केला जातो. मात्र कामकाजामध्ये लोकांना शासकीय व्यवस्था व राजकीय व्यवस्थेत इंग्रजी ही प्रमुख भाषा वापरली जाते. मात्र, काही लोकांना इंग्रजी कागदपत्रे वाचताना अनेक समस्या उभ्या राहतात म्हणूनच राज्यातील सरकारी व निमसरकारी कार्यालयात यापुढे इंग्रजी सोबतच कोकणी भाषेतूनही दस्ताऐवज उपलब्ध करून दिले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. ते शुक्रवारी हिंदी भाषा अधिवेशनात बोलत होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाचे दस्ताऐवज कोकणीतून मिळणार - राज्यात मुंबई हायकोर्टाच्या पणजी खंडपीठाचे कामकाज व दस्तऐवज इंग्रजी भाषेतून उपलब्ध असतात, मात्र हे दस्ताऐवज अनेक लोकांना वाचना वाचताना व समजून घेताना अनेक समस्या उभ्या राहतात त्यामुळे न्यायालयाचे सर्व कागदपत्र व माहिती कोकणीतून उपलब्ध केली जाईल, अशी माहितीही मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाचे कामकाज चालणार कोकणीतून - मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
राज्यात मुंबई हायकोर्टाच्या पणजी खंडपीठाचे कामकाज व दस्तऐवज इंग्रजी भाषेतून उपलब्ध असतात, मात्र हे दस्ताऐवज अनेक लोकांना वाचना वाचताना व समजून घेताना अनेक समस्या उभ्या राहतात त्यामुळे न्यायालयाचे सर्व कागदपत्र व माहिती कोकणीतून उपलब्ध केली जाईल, अशी माहितीही मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली.
पणजी - राज्यात मुख्यत्वेकरून हिंदी मराठी कोकणी व इंग्रजी भाषेचा वापर केला जातो. मात्र कामकाजामध्ये लोकांना शासकीय व्यवस्था व राजकीय व्यवस्थेत इंग्रजी ही प्रमुख भाषा वापरली जाते. मात्र, काही लोकांना इंग्रजी कागदपत्रे वाचताना अनेक समस्या उभ्या राहतात म्हणूनच राज्यातील सरकारी व निमसरकारी कार्यालयात यापुढे इंग्रजी सोबतच कोकणी भाषेतूनही दस्ताऐवज उपलब्ध करून दिले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. ते शुक्रवारी हिंदी भाषा अधिवेशनात बोलत होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाचे दस्ताऐवज कोकणीतून मिळणार - राज्यात मुंबई हायकोर्टाच्या पणजी खंडपीठाचे कामकाज व दस्तऐवज इंग्रजी भाषेतून उपलब्ध असतात, मात्र हे दस्ताऐवज अनेक लोकांना वाचना वाचताना व समजून घेताना अनेक समस्या उभ्या राहतात त्यामुळे न्यायालयाचे सर्व कागदपत्र व माहिती कोकणीतून उपलब्ध केली जाईल, अशी माहितीही मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली.
