नवी दिल्ली - देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा खासगी कंपन्यांचे सरकारीकरण करण्यात आले होते. तर आता मात्र, मोदी सरकारने सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. यंदा एयर इंडिया, बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पवन हंस, बीईएमएल आणि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड या पाच मोठ्या कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी दिली आहे. सरकार आर्थिक वृद्धीला गती देण्यासाठी शक्य ते पाऊल उचलणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी उद्योग जगताला दिले आहे. सीआयआयच्या वार्षिक बैठकीला संबोधित करताना त्यांनी ही माहिती दिली.
कोरोना रोखण्यासाठी लावण्यात आलेले निर्बंध उठवल्यानंतर अर्थव्यवस्था वेगाने वाढले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा थेट विदेशी गुतंवणुकीत 37 टक्के एवढी विक्रमी वाढ झाली आहे. तर परकीय चलन साठा मोठ्या प्रमाणात वाढला असून तो जुलैमध्ये 620 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महामारीत सुद्धा चांगले काम केले असल्याचे त्या म्हणाल्या.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021-22 मध्ये आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि एक सामान्य विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. 2021-22 मध्ये दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि एक सामान्य विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. यासाठी कायद्यातील सुधारणांची आवश्यकता असल्याचे त्या बोलल्या होत्या.
सध्या सार्वजनिक क्षेत्रात चार सामान्य विमा कंपन्या आहेत. नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड. यापैकी कोणत्याही एका कंपनीचे खाजगीकरण केले जाईल. तर सरकारने चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीद्वारे 1.75 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. आतापर्यंत, सरकारने अॅक्सिस बँक, एनएमडीसी लिमिटेड आणि गृहनिर्माण आणि शहरी विकास महामंडळातील भाग विकून केवळ 8,368 कोटी रुपये उभारले आहेत.
