रायपूर : राज्यातील आदिवासी आरक्षणावरील कपातीचा मुद्दा आता विधानसभेच्या सभागृहात निकाली निघाला आहे. नवीन आरक्षण विधेयक छत्तीसगढ विधानसभेने एकमताने मंजूर केले आहे. या विधेयकानुसार छत्तीसगढमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी 32 टक्के, अनुसूचित जातींसाठी 13 टक्के आरक्षण, ओबीसींसाठी 27 टक्के आणि ईडब्ल्यूएससाठी चार टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. हे विधेयक छत्तीसगढ विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. ( CG assembly special session )
छत्तीसगडमधील आरक्षणाची स्थिती
| जाती | 19 सप्टेंबर 2022 पर्यंतची स्थिती | आता नवीन कायदा झाल्यानंतर परिस्थिती |
| अनुसूचित जाती | 12 टक्के | 13 टक्के |
| अनुसूचित जमाती | 32 टक्के | 32 टक्के |
| इतर मागासवर्गीय | 14 टक्के | 27 टक्के |
| सामान्य गरीब | 10 टक्के | 04 टक्के |
| एकूण आरक्षण | 68 टक्के | 76 टक्के |
नवीन आरक्षण विधेयकावर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काय म्हणाले? : नवीन आरक्षण विधेयक मांडल्यावर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी सभागृहात सांगितले की, मी विरोधी पक्षनेत्याचे अभिनंदन करतो. त्यांनी खूप चांगले बोलले आणि चांगल्या सूचना दिल्या. मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांची खिल्ली उडवली. दोन महिने दहा दिवस खूप मोठे वाटत होते, पण २०१२ मध्ये आरक्षण लागू केल्यानंतर ६ वर्षांचा कालावधी त्यांना फार कमी वाटला. ( reservation bill unanimously passed in CG assembly )
भाजपकडे सांगण्यासारखे काहीच नाही : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल म्हणाले की, भाजपकडे प्रभारींना सांगण्यासारखे काहीच नाही. त्यामुळेच ते आरोप करत आहेत. विरोधी पक्ष आरक्षण प्रकरणी कुणाल शुक्ला यांची चौकशी करत आहेत, तर सत्य हे आहे की 41 लोक न्यायालयात गेले आरक्षण प्रकरणात. त्यापैकी एक म्हणजे कुणाल शुक्ला. भाजपच्या राजवटीत आरक्षण हा विषय होता. भाजपमध्ये मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती, पण त्या समितीने आपला अहवालही उच्च न्यायालयात सादर केला नाही. भाजपला सरकार स्थापन करता आले नाही. 7 वर्षात quantifable data Commission.आमचे सरकार आल्यावर आम्ही आयोग स्थापन केला आणि त्याचा अहवाल सुद्धा 3 वर्षात आला, तर कोरोनाला 2 वर्षे उलटून गेली आहेत.
