श्रीकालाहस्ती - देशात कोरोनाने थैमान घातले आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लागू करण्यात आले आहे. या लॉकडाऊन काळात बाल विवाहचे प्रमाण वाढत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. बालविवाहाविरोधात लढा देत एका 16 वर्षीय मुलीने आपल्या पालकांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. तथापि, घटनेला लपवण्यासाठी मुलाच्या आई-वडिलांनी तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्रही काढून टाकले.
आंध्र प्रदेशमध्ये चित्तूर जिल्ह्यातील वेदुरकुप्पम मंडळ, पाठकुंटा गावात ही घटना घडली. मुलीच्या आई-वडिलांनी श्रीकलाहस्ती मंदिरात राजशेखर रेड्डी नावाच्या 34 वर्षीय व्यक्तीबरोबर आपल्या 16 वर्षाच्या मुलीचे लग्न लावण्याचा प्रयत्न केला. मुलीने राजशेखर रेड्डी आणि आपल्या पालकांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. तथापि, पोलिसांनी तक्रार नोंदविली आहे.
बालविवाह कायदा -
बाल विवाह हा कायद्याने गुन्हा ठरतो. 1929 मध्ये हा कायदा करण्यात आला. त्यात सुधारणा होऊन देशात बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 करण्यात आला. 1 नोव्हेंबर 2007 पासून तो अमलात आला. यानुसार मुलीचे वय 18 आणि मुलाचे वय 21 असले तर विवाह ग्राह्य मानला जातो. या गुन्ह्याला तुरुंगावास तसेच दंडाची शिक्षा देण्याची तरतुद आहे.
मुलगी किंवा मुलगा वयात येण्यापूर्वीचा विवाह म्हणजे बालविवाह. काही समाजात मूल जन्माला यायच्या आधीच त्याचे आपल्या नात्यात लग्न ठरवून टाकले जाते, तशा शपथा जातीच्या पंचांसमोर घेतल्या जातात. बालविवाहासंबंधी कायदे करण्यात आले, तरी समाजावर कायद्याचा तसा फारसा प्रभाव पडला नाही. ग्रामीण भागात तुरळक प्रमाणावर आजही बालविवाह होतच आहेत. स्त्रीशिक्षणाचा प्रसार जसजसा होत आहे, तसतसे हे प्रमाण कमी कमी होत आहे.
कायद्यातील शिक्षेची तरतूद -
१८ वर्षे वयापेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषाने बालवधूशी विवाह केल्यास त्या पुरुषाला दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि रु. १ लाखपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
जाणीवपूर्वक बालविवाह ठरविणार्‍यास, त्यासाठीचा सोहळा पार पाडणार्‍यास किंवा प्रोत्साहन देणार्‍यास दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि रु. १ लाख पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
बालविवाह झाल्यास, संबंधित वर वा वधू यांचे आईवडील किंवा पालक, अन्य नातेवाईक मित्र परिवार असे सर्व, ज्यांनी हा विवाह घडविण्यास प्रत्यक्षात मदत केली किंवा तो न होण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत, वा जे अशा विवाहात सामील झाले होते अशा सर्वांना दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद व एक लाख रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो. मात्र संबंधित स्त्री गुन्हेगारांना कैदेची शिक्षा होणार नाही.
हेही वाचा - एनडीए सत्तेत आल्यापासून दिल्लीत गुन्ह्यांमध्ये वाढ
