जोधपूर (राजस्थान) : काल जोधपूर येथे G-20 शिखर परिषदेच्या एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुपची बैठक सुरु झाली. या अंतर्गत जुलैमध्ये इंदूरमध्ये होणाऱ्या मंत्रीगटाच्या बैठकीवर शिक्कामोर्तब होणार आहे. यासाठी 29 देशांतील सदस्य शनिवार आणि रविवारी जोधपूरमध्ये सहभागी होणार आहेत. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत म्हणाले की, कौशल्य विकास आणि गिग प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या सामाजिक संरक्षणावर सर्व तज्ञ समान मत तयार करण्याचा प्रयत्न करतील. भारतात होणाऱ्या या परिषदेत 20 देशांव्यतिरिक्त इतर नऊ देशांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश आहे.
अनेक देशांचे मंत्री सहभागी : शेखावत म्हणाले की, आपल्या तरुणांना कौशल्य विकासाशी जोडल्यास त्यांना रोजगार मिळण्याची शक्यता वाढेल. ते म्हणाले की, सध्या गिग प्लॅटफॉर्मचा ट्रेंड सातत्याने वाढत आहे, मात्र या प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या व्यावसायिकांना कोणत्याही प्रकारचे सामाजिक संरक्षण नाही. पुढील 2 दिवस जोधपूरमध्ये यावर सविस्तर चर्चा करून अंदाज तयार केला जाईल. इंदूरमध्ये होणाऱ्या बैठकीत अनेक देशांचे मंत्री सहभागी होणार आहेत. ते सर्व या मुद्यावर आपली मोहर उमटवणार आहेत. यासाठी सर्वमान्य मत असणे आवश्यक आहे. शेखावत म्हणाले, जोधपूरमध्ये झालेल्या या गटाच्या बैठकीला सर्व प्रतिनिधींनी हजेरी लावली आहे. जोधपूरची भव्यता दाखवण्यासाठी आज हेरिटेज वॉकचे आयोजन करण्यात आले होते.
गिग प्लॅटफॉर्म समजून घ्या : शेखावत म्हणाले की, कोविडनंतर जगभरात काम करण्याची पद्धत बदलली आहे. ते म्हणाले की गिग प्लॅटफॉर्मच्या कामगारांना EPFO सारख्या सुविधा देखील मिळाल्या पाहिजेत, जेणेकरून त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण होईल. तसेच त्यांना आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये गुंतवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. ओला उबेरमध्ये काम करणारे चालक हे कोणत्याही कंपनीचे कर्मचारी नाहीत, असे सोप्या शब्दात त्यांनी स्पष्ट केले. ते जितके जास्त काम करतात, तितका त्यांना मोबदला मिळतो. त्यांना कंपनीच्या कामगाराप्रमाणे कुठेही आर्थिक योगदान दिले जात नाही. G-20 देशांना अशा कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करायची आहे कारण ही बदलत्या कार्यसंस्कृतीची मागणी आहे.
गिग कामगार कोण आहेत? : आजकाल गिग कामगारांबद्दल खूप चर्चा आहे. त्यामुळे हे गिग कामगार कोण आहेत हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. गिग कामगार हे कायमस्वरूपी कर्मचारी नसतात. या लोकांना कंपन्या कामाच्या जोरावर पैसे देतात. हे एकप्रकारे कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. यामध्ये ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. या लोकांना ईपीएफओची सुविधा मिळत नाही.
गिग कामगारांसाठी पेन्शन योजना : गेल्या वर्षी ईपीएफओच्या बैठकीत गिग वर्करवर चर्चा झाली होती. या बैठकीत अंतर्गत समितीने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पीएफ आणि पेन्शन योजना सुचवली आहे. त्यानुसार किमान पेन्शन 3,000 रुपयांपर्यंत आणि 15 वर्षे काम करणाऱ्यांसाठी 5.4 लाख रुपयांपर्यंत निधी असावा, असे सांगण्यात आले आहे. नीती आयोगाने सरकारला सामाजिक सुरक्षा कव्हरेज योजना आणण्याची सूचना देखील केली होती, ज्या अंतर्गत पेन्शन आणि विम्याची सुविधा मिळेल असे सांगण्यात आले होते.
हेही वाचा : Global Approval Ratings : जगभरात मोदींचाच डंका! ; लोकप्रियतेच्या बाबतीत बायडन, सुनक यांनाही मागे टाकले
