नवी दिल्ली : पंजाब नॅशनल बँकेतील 13 हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीचे नाव इंटरपोलच्या 'रेड नोटीस'मधून काढून टाकण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चोक्सीने फ्रान्सच्या लियॉन शहरातील इंटरपोलच्या मुख्यालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मात्र या घडामोडीवर मौन बाळगले आहे.
2018 मध्ये चोक्सीविरोधात रेड नोटीस जारी : 'रेड नोटीस' म्हणजे इंटरपोलने प्रत्यार्पण, आत्मसमर्पण किंवा तत्सम कायदेशीर कारवाईसाठी आरोपीचा शोध घेण्यासाठी आणि त्याला ताब्यात घेण्यासाठी जगभरातील कायदा अंमलबजावणी संस्थांना जारी केलेला सूचनेचा सर्वोच्च स्तर आहे. इंटरपोलने 2018 मध्ये चोक्सीविरोधात रेड नोटीस जारी केली होती. तो भारतातून फरार झाल्यानंतर जवळपास 10 महिन्यांनी ही नोटीस बजावण्यात आली होती. त्याच वर्षी चोक्सीने अँटिग्वा आणि बारबुडाचे नागरिकत्व घेतले होते. सूत्रांनी सांगितले की, चोक्सीने त्याच्याविरुद्ध रेड नोटीस जारी करण्याच्या सीबीआयच्या अर्जाला आव्हान दिले होते. त्याने हे प्रकरण राजकीय षडयंत्राचा परिणाम असल्याचे म्हटले होते. चोक्सीने आपल्या याचिकेत भारतातील तुरुंगातील परिस्थिती, त्याची वैयक्तिक सुरक्षा आणि आरोग्य यासारखे मुद्देही मांडले होते.
एफआयआर नोंदवण्यापूर्वीच देश सोडून फरार : दोन वर्षांपूर्वी मे महिन्यात चोक्सी त्याच्या अँटिग्वाच्या घरातून संशयास्पद परिस्थितीत गायब झाला होता. सुरुवातीच्या तपासात चोक्सी डॉमिनिकाला पळून गेल्याचे आढळून आले, पण नंतर चोक्सी पुढे आला आणि त्याने त्याचे रॉ ने अपहरण केल्याचे सांगितले. 2018 साली पंजाब नॅशनल बँकेत 13,000 कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यानंतर सीबीआयने एफआयआर नोंदवला होता पण त्या आधीच मेहुल चोक्सी देश सोडून पळून गेला होता. एखाद्या व्यक्तीवर फौजदारी गुन्हा नोंदवला गेला आणि तो देश सोडून गेला, तर त्या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी इंटरपोलकडून रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली जाते. रेड नोटीस बजावली याचा अर्थ संबंधित व्यक्ती दोषी आहे असा अजिबात होत नाही. या नोटीसद्वारे पकडलेल्या व्यक्तीला त्याने गुन्हा केलेल्या देशात परत पाठवले जाते.
