तेलंगाणा : तेलंगाणा राज्यातील २४/७ मिळणाऱ्या वीजेमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी तेलंगाणात जमिनी विकत घेत (Maharashtra farmers buying lands in Telangana) आहेत, असा दावा तेलंगाणाचे अर्थ आणि आरोग्य मंत्री हरीश राव (Telangana Finance minister Harish Rao) यांनी केला आहे. सिद्धीपेट जिल्ह्यातील एन्सानपल्ली येथे बोलताना हरीश राव यांनी हा दावा केला आहे. यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. राज्यातील विरोधी पक्षांनी आता महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
तेलंगाणाच्या अर्थमंत्र्यांचा दावा : हरीश राव म्हणाले की, अलिकडेच मी महाराष्ट्राच्या सीमेपासून जवळ असलेल्या आदिलाबाद जिल्ह्यातील एका गावात गेलो होतो. तिथे काही विकासकामांची पायाभरणी केली. त्यावेळी तेलंगाणा ते महाराष्ट्र सीमेपर्यंत रस्त्याच्या बाजूला अनेक पाईपलाईन पसरलेल्या असल्याचे पाहिले. मग मी आमदार विठ्ठल रेड्डी यांना याबाबत विचारले की इथे काय चालले आहे. तर ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील काही शेतकर्यांनी तेलंगाणात जमीन खरेदी केली आहे आणि ते तेलंगणातील त्यांच्या जमिनीतून महाराष्ट्रात शेतीसाठी पाणी घेऊन जात आहेत. महाराष्ट्रात फक्त 8 तास वीजपुरवठा असल्याने तेथील शेतकऱयांनी पाण्यासाठी तेलंगाणात जमिनी विकत घेतल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील शेतकरी तेलंगाणात शेती घेतात : तेलंगाणा सीमेजवळ शेतजमीन असलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी तेलंगाणात जमिनी विकत घेतल्या आहेत. या जमिनीत त्यांनी बोअरवेल खोदून तेलंगाणातील शेतजमिनीतून महाराष्ट्रातील त्यांच्या शेतीला पाणी पुरवले जात आहे. तेलंगाणात 24 तास वीज पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे आमच्या वीजपुरवठ्यावर महाराष्ट्रातील शेतकरी तेथील शेतीला पाणीपुरवठा करत आहेत. महाराष्ट्र सरकार केवळ 5 ते 8 तास शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा करत आहे. त्यात हा वीजपुरवठा रात्रीच केला जातो व त्यातही अनेकवेळा वीज जाते, त्यामुळे आम्ही आमच्या राज्यातील शेतकऱ्यांना 24 तास वीजपुरवठा करतो. याचा फायदा महाराष्ट्रातील शेतकरीही घेत असल्याचे तेलंगाणाचे अर्थ मंत्री हरीश राव म्हणाले.
शेती वीजपुरवठा मुद्दा पेटला : महाराष्ट्र सरकारकडून शेतीसाठी होणारा वीजपुरवठा हा आता गंभीर विषय बनला आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून शेतीसाठी पुरेसा वीजपुरवठा करण्यात येत नाही, शेतकऱ्यांकडून अघिकचे वीजबिलांची आकारणी करण्यात येते, या वीजबिलांची वसुली करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा शेतकऱ्यांची वीज खंडित करण्याची मोहीम राबवते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी हतबल झाले आहेत. त्यातच तेलंगाणाच्या अर्थमंत्र्यांनी अशाप्रकारे विधान केल्याने हा वाद आणखी पेटण्याची शक्यता आहे.