चंदीगड (पंजाब): पंजाब पोलिसांनी खलिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंग याच्याविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. अमृतपाल अद्याप फरार आहे. पोलिसांनी मंगळवारी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात सांगितले की, त्यांच्या बाजूने शोध मोहीम सुरू आहे. त्यावर न्यायालयाने पंजाबच्या पोलिसांना फटकारले. अशा परिस्थितीत NSA लागू झाल्यामुळे परिस्थिती किती बदलेल आणि हा कायदा काय आहे हे आपल्याला जाणून घेणे आवश्यक आहे.
आहेत अनेक अधिकार: राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) 1980 मध्ये लागू करण्यात आला. NSA अंतर्गत, राज्य कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही औपचारिक आरोपाशिवाय आणि चाचणीशिवाय ताब्यात घेऊ शकते. या कायद्यांतर्गत राज्याच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्यास किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता असतानाही कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेतले जाऊ शकते. त्याची अंमलबजावणी प्रशासकीय आदेशानुसार केली जाते. साधारणपणे डीसी किंवा डीएम यावर निर्णय घेतात. पोलिस त्याच्यावर कोणताही विशिष्ट आरोप करून NSA लादू शकत नाहीत.
कुणावर लावला जातो एनएसए: एखादी व्यक्ती पोलीस कोठडीत असली तरी जिल्हा दंडाधिकारी त्याच्यावर एनएसए लावण्याचे आदेश देऊ शकतात. जर एखादी व्यक्ती जामिनावर सुटली असेल तर त्याच्या विरोधात NSA देखील चालवता येईल. जर एखाद्या व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता झाली असेल तर त्याच्यावर NSA देखील लादला जाऊ शकतो. पोलिस कोठडीत असताना, कोणत्याही व्यक्तीला 24 तासांच्या आत जवळच्या दंडाधिकारी न्यायालयात हजर करणे बंधनकारक आहे, परंतु NSA अंतर्गत ताब्यात घेतल्यावर असे होत नाही. इतकेच नाही तर एनएसए अंतर्गत ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला जामीन अर्जही करता येत नाही. या कायद्यानुसार त्याला एक वर्षासाठी कोणत्याही आरोपाशिवाय कोठडीत ठेवता येते. विशेष परिस्थितीत, त्या व्यक्तीला 10-12 दिवसही सांगितले जात नाही, त्याच्यावर काय आरोप आहेत.
एनएसएची कलमं आहेत वेगळी: जर एखाद्या व्यक्तीने देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण केला असेल किंवा तो परकीय शक्तीच्या मदतीने देशाविरुद्ध कट रचत असेल तर त्याच्यावर एनएसए लादले जाते. कोणत्याही समुदायासाठी आवश्यक पुरवठा आणि सेवांच्या देखभालीमध्ये अडचण आल्यास त्याविरुद्ध NSA लादण्याची तरतूद आहे. बरं, मग कलम 22 ने प्रत्येक व्यक्तीला अटक आणि अटकेपासून संरक्षण मिळण्याचा अधिकार दिला आहे. पण NSA ची प्रकरणे वेगळी आहेत. हे कायदे त्यांच्यासाठी नाहीत असे कलम २२(३) खाली स्पष्टपणे लिहिले आहे. 22(5) अंतर्गत त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यांना स्वतंत्र सल्लागार मंडळाअंतर्गत आपले म्हणणे मांडावे लागेल. या मंडळाचे अध्यक्ष तेच असू शकतात जे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत किंवा राहिले आहेत. मंडळात तीन सदस्य असतात.
सावधगिरीची गरज: त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या डीएमला कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. या निर्णयांबाबत त्याच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही. NSA लागू करताना अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याची गरज असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयांमध्ये व्यक्त केले आहे. ते अंमलात आणण्याआधी, पॅरामीटर्स पूर्णपणे सेट केले आहेत, त्याची चाचणी घ्या, नंतर त्याची अंमलबजावणी करा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा: पत्रकार करत होता दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत, पहा काय झालं?
