केरळा ( तिरुअनंतपुरम ) : केरळ पोलिसांनी विझिंजाम ( Vizhinjam Project ) चकमकी आणि लॅटिन कॅथोलिक डायोसीजचे मुख्य बिशप थॉमस जे. नेटोचे नाव आरोपी म्हणून ठेवण्यात आले आहे. लॅटिन कॅथोलिक चर्चच्या ५० हून अधिक धर्मगुरू, ज्यात सहायक बिशप ख्रिस्तुदास आणि व्हिकार जनरल, यूजीन परेरा यांचा समावेश आहे, त्यांनाही एफआयआरमध्ये आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले आहे. शनिवारी विझिंजम बंदरावर हल्ला करण्याचा कट रचण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. ( Project Clash Adani Project )
दोन्ही गटांमध्ये जोरदार हाणामारी : तिरुवनंतपुरमच्या लॅटिन कॅथोलिक चर्चच्या नेतृत्वाखाली या लोकांनी अदानी समूहाच्या विझिंजम बंदराचा निषेध केला आणि शनिवारी बंदराच्या ठिकाणी दगड आणणाऱ्या ट्रकवर हल्ला केला आणि अनेक ट्रकच्या खिडक्या तोडल्या. आंदोलकांनी ट्रक घटनास्थळी येण्यापासून रोखले.विझिंजम बंदराच्या समर्थनार्थ असलेल्या स्थानिक लोकांच्या गटाने ट्रक जाऊ देण्यासाठी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना आंदोलकांनी रोखल्याने दोन्ही गटांमध्ये जोरदार हाणामारी झाली. विझिंजम बंदराचे समर्थन करणार्‍यांना सीपीआय(एम), भाजप आणि एसएनडीपी या एझवा समाजाची शक्तिशाली मागासवर्गीय संघटना यांनी पाठिंबा दिला.
धर्मगुरूंकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी : या हाणामारीत दोन्ही बाजूचे अनेक जण जखमी झाले असून सुमारे दोन लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. एफआयआरमध्ये आरोपी असलेल्या बिशप आणि इतर धर्मगुरूंकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी, असेही पोलिसांनी नमूद केले आहे. लॅटिन कॅथोलिक चर्चचे व्हिकार जनरल फादर यूजीन पेरियारिया यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, आम्ही न्यायासाठी केरळ उच्च न्यायालयात जाणार आहोत आणि आम्ही सोमवारी आमची याचिका न्यायालयात नेणार आहोत.
न्यायालयात मागणार दाद : जिल्ह्यातील एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, निदर्शनादरम्यान किरकोळ बाचाबाची झाली. आम्ही आंदोलकांवर आणि विझिंजममध्ये आंदोलनाला विरोध करणाऱ्यांवर नऊ गुन्हे दाखल केले आहेत. दरम्यान, फादर यूजीन परेरा म्हणाले की, सरकार किनारपट्टीवरील समुदायाचे योग्य पुनर्वसन करण्यास तयार नाही. त्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, 'जे सरकार आमचे योग्य पुनर्वसन करण्यास तयार नाही, ते आम्हाला गुन्हे नोंदवण्याची धमकी देत आहे. आम्ही मागे हटणार नाही. उद्या सरकार आमच्या विरोधात न्यायालयात जाणार आहे. आंदोलक विझिंजम आंदोलनाशी संबंधित विविध प्रकरणांवर न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाद मागणार आहेत. 22 नोव्हेंबर रोजी हायकोर्टाने आंदोलकांना बॅरिकेड्स हटविण्यास अपयशी ठरल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला होता. अदानी विझिंजम पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या खाजगी भागीदाराने 5 डिसेंबर 2015 रोजी 7,525 कोटी रुपये खर्चून बांधकाम सुरू केले.
