Kerala High Court : बाळाचं नाव ठेवण्यावरुन दाम्पत्यात भांडण, अखेर उच्च न्यायालयानं केलं नामकरण

Kerala High Court intervention : बाळाचं नाव ठेवण्यावरुन पती-पत्नीमध्ये एकमत होऊ शकले नाही. नाव काय ठेवायचे यावरुन त्यांच्यामध्ये अनेकदा भांडणंही झाली. नंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. अखेर केरळ उच्च न्यायालयाने यात पुढाकार घेत मुलीचे नाव ठेवले आहे.

कोची(केरळ) : Kerala High Court intervention : केरळ उच्च न्यायालयाने एका तीन वर्षांच्या मुलीचे नाव ठेवले आहे. कारण मुलीचे नाव काय ठेवायचे यावर तिच्या पालकांचे एकमत होऊ शकले नाही. न्यायमूर्ती बी. कुरियन थॉमस यांनी गेल्या महिन्यात जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, सध्या मूल ज्या आईसोबत राहत आहे, त्या आईने सुचवलेल्या नावाला महत्त्व दिले पाहिजे. वडिलांनी सुचविलेल्या नावाचाही समावेश करावा, असे म्हणाले.

अपत्याच्या नावावरून भांडण: हे प्रकरण एका पती-पत्नीशी संबंधित आहे ज्यांचा आपल्या मुलीच्या नावावरून वाद होता. मुलीला दिलेल्या जन्म दाखल्यावर नाव नसल्याने तिच्या आईने तिचे नाव नोंदवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जन्म-मृत्यू निबंधकांनी नाव नोंदणीसाठी दोन्ही पालकांच्या उपस्थितीचा आग्रह धरला, तेव्हा नावावर एकमत होऊ शकले नाही, तेव्हा आईने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

मुलीच्या कल्याणाचा मुद्दा महत्त्वाचा: 12 फेब्रुवारी 2020 रोजी या मुलीचा जन्म झाला आणि तिच्या आई-वडिलांचे नाते बिघडले. न्यायालयाने 5 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, मुलीचे कल्याण ही प्राथमिक बाब आहे, पालकांचा अधिकार नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, नाव निवडताना, न्यायालय मुलाचे कल्याण, सांस्कृतिक विचार, पालकांचे हित आणि सामाजिक नियम या घटकांचा विचार करू शकते. केरळ उच्च न्यायालयाने 5 सप्टेंबरच्या आपल्या आदेशात असे निरीक्षण नोंदवले की, त्याच्या 'पॅरन्स पॅट्रिए' अधिकार क्षेत्राचा वापर करताना, सर्वांत महत्त्वाचा विचार हा मुलीच्या कल्याणाचा आहे, पालकांचा हक्क नाही. एकूण परिस्थिती विचारात घेऊन अशा प्रकारे, या न्यायालयाला मुलीकरिता नाव निवडण्यासाठी आपल्या पालकांच्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्यास भाग पाडले जाते, असे न्यायालयाने म्हटले. 'पॅरन्स पॅट्रिए' हे एक कायदेशीर तत्त्व आहे जे राज्य किंवा न्यायालयाला त्यांच्या नागरिकांच्या संरक्षणात्मक भूमिकेत परिकल्पित करते.

अखेर न्यायमूर्तींनीच घेतला पुढाकार: पती-पत्नीमधील वाद कोणत्या मुद्द्यावरून होईल, याची शाश्वती नाही. या प्रकरणात मुलीचे नाव काय ठेवायचे यावर पती-पत्नीत एकमत होऊ शकले नाही. केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस यांनी गेल्या महिन्यात जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, आईने सुचविलेल्या नावाला ज्यामध्ये बाळ सध्या राहत आहे, त्याला महत्त्व दिले पाहिजे, तर अनुपस्थितीमुळे वडिलांचे नाव देखील समाविष्ट केले पाहिजे.

हेही वाचा: