कोची - केरळ सोने तस्करी आणि मनी लाँड्रींगचे प्रकरण राज्यात मागील काही महिन्यांपासून गाजत आहे. गृह मंत्रालयाने केरळ सोने तस्करी प्रकरणी तपास करत असलेल्या सीमा शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांची सुरक्षा केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाकडून (सीएपीएफ) काढून घेतली आहे. या अधिकाऱ्यांना केरळ पोलीस सुरक्षा प्रदान करेल, असे गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे. सीमा शुल्क प्रतिबंधक विभागाच्या मुख्य आयुक्तांनी गृह मंत्रालयाला सीएपीएफ सुरक्षा सुरू ठेवण्यासाठी पत्र लिहिले आहे.
केरळ सोने तस्करी प्रकरणात तपास करत असलेल्या अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारने सुरक्षा पुरवली होती. सोने तस्करी प्रकरण समोर आल्यानंतर केरळच्या राजकारणात वादळ आलं. या प्रकरणात माजी माहिती तंत्रज्ञान सचिवांना अटक करण्यात आली आहे. एम. शिवशंकर हे केरळचे माहिती तंत्रज्ञान सचिव तसेच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांचे प्रधान सचिव होते. त्यांचे नाव समोर आल्यानंतर केरळ सरकारवर विरोधकांनी निशाणा साधला. पी.विजयन यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही विरोधकांनी केली.
काय आहे प्रकरण?
दुबईवरून विमानाद्वारे केरळात आणण्यात आलेल्या राजनैतिक सामानात 30 किलो सोने आढळून आले होते. या सोन्याची तस्करी राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणाखाली करण्यात येत होती. कारण, राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या सामानाची तपासणी केली जात नाही. या तस्करीप्रकरणी युएई कौन्सलेट विभागाचा माजी कर्मचारी पी. एस सारीथ याला सीमा शुल्क विभागाने 5 जुलैला अटक केली होती. याप्रकरणी सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आरोपींसोबत संबंध असल्याचे तपासात उघड होत आहे. आरोपी स्वप्ना आणि संदीप नायर यांना बंगळुरुतून अटक करण्यात आली.
हेही वाचा - सिंघू बॉर्डरवर कार-ट्रकचा अपघात; कृषी आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्याचा मृत्यू
