रांची : झारखंड दौऱ्यावर पोहोचलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी संयुक्तपणे पत्रकार परिषद घेऊन मोदी सरकार संपूर्ण देशासाठी मनमानी आदेश आणत असल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारसाठी दिलेला आदेशही नरेंद्र मोदी सरकारने वादग्रस्त अध्यादेश आणून बदलला आहे, असा आरोपही पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.
नरेंद्र मोदी सरकार ज्या प्रकारे संपूर्ण देशात परिस्थिती निर्माण करत आहे ते देशासाठी चांगले नाही. नरेंद्र मोदींना लोकसभेत बहुमत आहे. पण राज्यसभेत नरेंद्र मोदींना बहुमत नाही, त्यामुळे जेव्हा हा अध्यादेश राज्यसभेत येईल तेव्हा त्याला विरोध व्हायला हवा. यासाठी मी देशभरातील सर्व जनतेचा पाठिंबा मागत आहे. तो अध्यादेश राज्यसभेत मंजूर होऊ नये यासाठी सर्व पक्षांची एकजूट महत्वाची आहे. - अरविंद केजरीवाल
वादग्रस्त अध्यादेश हाणून पाडा - केजरीवाल पुढे म्हणाले की, आम्ही संपूर्ण देशातील सर्व लोकांचा पाठिंबा घेत आहोत आणि याच क्रमाने आम्ही झारखंडमध्येही आलो आहोत. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी पाठिंबा दिला आहे. आज मी म्हणू शकतो की झारखंडच्या जनतेने दिल्लीतील जनतेला पाठिंबा दिला आहे. अध्यादेशानुसार दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदलीचे अधिकार नायब राज्यपालांना देण्यात आले आहेत. वास्तविक ११ मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देऊन हे अधिकार दिल्ली सरकारला बहाल केले होते.
देशात ज्या पद्धतीने काम सुरू आहे, तो संघराज्य रचनेवरचा हल्ला म्हणता येईल. विविधतेत एकता ही आपल्या देशाची ताकद आहे, पण मोदी सरकारचे हे पाऊल त्यावरही मोठा धक्का आहे. केंद्र सरकार फेडरल स्ट्रक्चरबद्दल बोलते, पण सरकार पूर्णपणे त्याच्या विरुद्ध निर्णय घेताना दिसत आहे. - हेमंत सोरेन
संघराज्य रचनेवर सातत्याने हल्ले - हेमंत सोरेन पुढे म्हणाले की, संघराज्य रचनेवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. काही दिवसांपूर्वी लोकसभेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन झाले. ते केवळ लोकसभेचे उद्घाटन नाही, तर लोकशाहीच्या मंदिराचे उद्घाटन झाले. मात्र ज्या पद्धतीने सर्वांसमोर काम केले होते. नरेंद्र मोदी सातत्याने बिगर भाजपशासित सरकारांवर हल्लाबोल करत आहेत. हा केवळ त्या सरकारांवरचा हल्ला नसून लोकशाही व्यवस्थेवरचा हल्ला आहे. दिल्लीच्या मुद्यावर पक्षांतर्गत चर्चा झाली तसेच गुरुजी शिबू सोरेन यांच्याशीही चर्चा करून हा विषय पुढे कसा नेता येईल यावर आम्ही काम करू.
हेमंत सोरेन म्हणाले की, केंद्र सरकार ज्या प्रकारे अरविंद केजरीवाल यांच्यावर मर्यादा लादत आहे. त्यादृष्टीने सर्व जनतेने एकजुटीने काम करण्याची गरज आहे. हे घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी ही मोहीम सुरू केली आहे. मी त्यांचे अभिनंदन करतो आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्याच्या त्यांच्या मोहिमेत त्यांना यश मिळावे यासाठी शुभेच्छा देतो.
देशातील सरकार ज्या पद्धतीने काम करत आहे त्यात लोकशाहीची हत्या केली जात आहे. देशात पदके जिंकणारी माणसे, पदके आणणारे पैलवान आहेत. ते आपली पदके गंगेत सोडण्याचे आंदोलन करत आहेत. ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे, केंद्र सरकार देशातील बिगर भाजप पक्षांच्या सरकारांविरोधात अध्यादेश आणत आहे. केंद्र आणि त्यांचे समर्थक नेते संघराज्य रचनेचा सातत्याने अपमान करत आहेत. - भगवंत मान, मुख्यमंत्री पंजाब
सर्व देशभक्तांना एकत्र यावे लागेल - केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने अध्यादेश, कायदे किंवा नियम बनवते आणि ते देशाच्या हिताचे नाही, यावर सर्वांनी मिळून आवाज उठवावा लागेल. याला विरोध करण्यासाठी सर्व जनतेला उभे राहून विरोध करावा लागेल.या देशाची लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्व देशभक्तांना एकत्र यावे लागेल. यादरम्यान अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, सर्व विरोधी पक्षांसोबत मी भाजपच्या सर्व खासदारांनाही पत्र लिहीन की, भाजपचे सर्व लोक या अध्यादेशाच्या विरोधात उभे आहेत, कारण हा लढा कोणा एका अध्यादेशासाठी नाही तर लोकांसाठी आहे. संपूर्ण देशासाठी आहे.
काँग्रेसने निर्णय घ्यावा - काँग्रेसच्या समर्थनाच्या प्रश्नावर अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, काँग्रेस आम्हाला पाठिंबा का देत नाही ते समजत नाही. संसदेत अधिवेशनाला सुरुवात झाली काँग्रेस आमच्या बाजूने मतदान करेल याची आम्हाला आशा आहे. मात्र, मला एक गोष्ट सांगायची आहे की, काँग्रेसने ठरवायचे आहे की ती लोकशाहीसोबत आहे. तसेच काँग्रेस पक्ष देशातील जनतेसोबत आहे की काँग्रेस नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत आहे तेही यानंतर दिसून येईल.
हेही वाचा
- Arvind Kejriwal Met Sharad Pawar : केजरीवाल-पवार भेट; 'देशातील लोकशाही वाचवण्यासाठी शरद पवार संकटमोचक ठरतील'
- Maharashtra Politics : आगामी निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांकडून मोर्चेबांधणी, ठाकरे-केजरीवाल बदलणार राजकीय समीकरण?
- Kejriwal in Hyderabad : 'हा अध्यादेश म्हणजे दिल्लीचा अपमान', केसीआर यांची केंद्र सरकारवर टीका