नवी दिल्ली - कृषी कायदे मागे घ्यावेत आणि एमएसपीसाठी कायदा करावा, या मागणीसाठी दिल्लीच्या विविध सीमांवर सुमारे तीन महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. कडाक्याच्या थंडीत सुद्धा आंदोलन सुरूच आहे. आज संयुक्त किसान मोर्चाने गाझीपूर सीमेवर पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी दिल्ली पोलिसांकडून बंद करण्यात आलेला एसएच-9, ट्रॅक्टर रॅलीमधील हिंसाचारसंदर्भात शेतकऱ्यांना पाठवण्यात आलेल्या नोटीसा, आदी मुद्यांवर शेतकरी नेत्यांनी भाष्य केले.
भांडवलदारांच्या दबावाखाली येत, केंद्र सरकार हे शेतकरी व मजुरांवर आत्याचार करण्यात मग्न आहे. सर्वसामान्यांसह गाझीपूर सीमेवरील रुग्णवाहिका मार्गही सरकारने बंद केला आहे. अशा परिस्थितीत देशाचा शेतकरी कोणत्या परिस्थितीत सीमेवर अडकला आहे, याचा सरकारने विचार केला पाहिजे, असे शेतकरी नेता डी. पी. सिंह म्हणाले.
कायदेशीर पॅनेल तयार होऊन आता फक्त आठवडा झाला आहे. आंदोलनात सहभागी झालेले वृद्ध, महिला आणि वकीलांना पोलिसांकडून नोटीसा पाठवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याच शेतकऱ्याने वकिलाशिवाय कोर्ट किंवा पोलीस प्रशासनासमोर हजर राहू नये, असे शेतकऱ्यांच्या कायदेशीर पॅनेलचे वकील वासू कुकरेजा म्हणाले.
शेतकर्‍यांची सर्व जबाबदारी वकिलांच्या कायदेशीर पॅनेलची असेल. आज संध्याकाळपर्यंत पंजाबमधील 10 वकीलांची एक समिती गाझीपूर सीमेवर पोहोचली आहे. जे कायदेशीर कारवाईशी संबंधित मुद्द्यांविषयी शेतकर्‍यांना माहिती देतील, असे कुकरेजा यांनी सांगितले.
