पलामू : झारखंडमध्ये जमिनीचा वाद ही मोठी समस्या आहे. पलामूमध्येही जमिनीच्या वादातून अनेकदा हिंसक घटना समोर येतात. असे असतानाही जमिनीचा वाद मिटवला जात नाही. असाच काहीसा प्रकार गढवा जिल्ह्यातील सुनील मुखर्जी नगरचा आहे. राज्य सरकारनेच हे गाव एका खासगी कंपनीला विकले आहे. आता गावातील लोक न्यायालयात ही लढाई लढत आहेत. ( Jharkhand Government Sold Village )
खासगी कंपनीला विकले गाव : अविभाजित बिहारमध्ये जमिनीची लढाई शिगेला पोहोचली होती. दरम्यान, 90 च्या दशकात डाव्या संघटनांच्या मदतीने गढवा जिल्ह्यातील रमुना ब्लॉकमध्ये सुनील मुखर्जी नगरची स्थापना करण्यात आली. मात्र आज राज्य सरकारने सुनील मुखर्जी नगर एका खासगी कंपनीला विकले आहे. सुनील मुखर्जी नगरमधील लोक पुन्हा जमिनीच्या लढाईत अडकले आहेत. गावातील लोकांनी पलामू विभागीय आयुक्तांच्या न्यायालयात खटला दाखल केला असून, हे प्रकरण सुरू आहे. सुनील मुखर्जी नगरमध्ये राहणारे धनंजय प्रसाद मेहता सांगतात की, सरकारनेच गाव विकले. याप्रकरणी कायदेशीर लढाई लढत आहे. या भांडणात कुटुंबाचेही नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
मूलभूत सुविधांचाही अभाव : सुनील मुखर्जी नगर हे सुमारे ४६५ एकर जागेत वसले आहे. या भूखंडावर सुमारे तीन दशकांपासून अडीचशेहून अधिक कुटुंबे राहत आहेत. मात्र, गावातील लोकांच्या ताब्यात जमिनी आहेत. मात्र त्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत. त्यामुळे रस्ता, पाणी, वीज या मूलभूत सुविधांचाही अभाव आहे. गावातील मुन्ना आणि नौरंग पाल सांगतात की ते जमिनीसाठी लढत आहेत. गावातील लोक अनेक दशकांपासून राहत आहेत. भूमीच्या लढाईत अनेकांनी बलिदान दिले आहे. आजही त्यांना जमिनीची लढाई लढण्यासाठी अतिरेकी अशी संज्ञा दिली जाते. नौरंग पाल यांनी सांगितले की, जेव्हा कंपनीने गाव विकत घेतले तेव्हा सहा महिन्यांनंतरही माहिती मिळाली नाही. कंपनीने गावाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला असता ग्रामस्थांनी विरोध केला.
शासकीय घरकुल योजनेचा लाभ : गावातील लोकांकडे जमिनीची कागदपत्रे नसल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे गावकऱ्यांना आवश्यक प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही. मात्र, दोन दशकांपूर्वी गावातील लोकांना शासकीय घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात आला आणि आजही अनेकांना शासकीय योजनेचा लाभ मिळत आहे. जमिनीच्या कागदपत्रांअभावी हे प्रकरण पलामू आयुक्त न्यायालयात सुरू आहे, त्यामुळे अधिकारी काहीही बोलू शकत नाहीत.
