नवी दिल्ली - मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि भाजपा खासदार डॉ. सत्यपाल सिंह यांनी आज लोकसभेत जम्मू काश्मीर आणि लडाखमध्ये प्रशासकीय सुधारणांसाठीचे जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक 2021 वर चर्चा केली. जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन (दुरुस्ती) विधेयक आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. नरेंद्र मोदी यांनी कलम 370 रद्द केले, याचा मला अभिमान आहे, असेही ते म्हणाले. केंद्रीय कायदे नसल्यामुळे जम्मू-काश्मीरला त्रास सहन करावा लागल्याचे त्यांनी सांगितले.
5 ऑगस्ट 2019 ला मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरचा दर्जा रद्द केला. त्यामुळे भष्ट्राचारी,फुटरीतावादी आणि दहशथवाद्याची झोप उडाली. या क्षणाचे आम्ही साक्षीदार झालो. याचा मला गर्व आहे. हा कायदा रद्द करण्यापूर्वी पॉस्को , आरटीआय, आरटीई, बालविवाह प्रतिबंधक कायदे जम्मू काश्मीरमध्ये लागू नव्हते. जम्मू-काश्मीर ही तीर्थभूमी होती. परंतु 13 व्या शतकात सुल्तानांनी प्रवेश केला. आता तिथे फक्त 10% बिगर मुसलमान आहेत. काश्मीरमध्ये हजारो पंडीतांना मारण्यात आले. महिलांवर बलात्कार झाले. मात्र, कुणालाही शिक्षा झाली नाही, असे ते म्हणाले.
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक -
जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं 5 ऑगस्ट 2019 ला घेतला होता. त्यानंतर जम्मू, काश्मीर आणि लेह असे तीन केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आले होते. या प्रदेशातील प्रशासनाला देशाच्या मुख्य प्रशासनाशी जोडण्याचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक, 2021 हे विधेयक हे त्याच धोरणाचा एक भाग आहे. राज्यसभेमध्ये हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आलं आहे. यामुळे आता जम्मू आणि काश्मीरची नागरी सेवेतील अधिकारी आता अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोराम केंद्रीय सेवेतील कॅडरमध्येविलीन होणार आहेत. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक, 2021 मुळे या प्रदेशाच्या प्रशासनाचा चेहरा-मोहरा बदलण्यास मदत होईल.
