नवी दिल्ली - 'तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख' हा चित्रपटातील डायलॉग आपल्या न्यायपालिकांची अवस्था दर्शवतो. दरवर्षी वाढत असलेल्या खटल्यांच्या ओझ्याखाली न्यायपालिका दबत चालली आहे. एका खटल्यावर सुनावणीसाठी फक्त काही मिनिटांचा वेळ असलेल्या न्यायधीशांकडून न्यायदानाची अपेक्षा किती केली जावू शकते. सध्या देशातील न्यायाधीशांकडे एक हजाराहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत सुनावणी लवकर पूर्ण होत नसल्यामुळे न्यायाच्या मूलभूत हेतूवर प्रश्न उपस्थित होतो. आज आंतरराष्ट्रीय न्याय दिनानिमित्त भारतीय न्यायालयीन व्यवस्थेबद्दल जाणून घेऊया.
देशातील न्यायालयीन व्यवस्था अत्यंत पारदर्शक आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या लोकसंख्येमुळे न्यायाच्या मंदिरात खटल्यांची सुनावणी उशीर झाल्याने कुठेतरी लोकांवर अन्याय होतो आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील न्यायालयांकडून होत असलेल्या कामांवर नजर ठेवणाऱ्या नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिडने (एनझेडडीजी) आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय आणि तहसील न्यायालयासमोर एकूण 3 कोटी 77 लाखांपेक्षा जास्त खटले गेल्या 10 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये खटल्याच्या सुनावणीवर झालेल्या एका अभ्यासातून धक्कादायक आकेडवारी समोर आली आहे. प्रत्येक न्यायाधीश एका खटल्याच्या सुनावणीसाठी पाच मिनिटे देतात. काही उच्च न्यायालयांमध्ये हा कालावधी अडीच मिनिटांवर मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. प्रत्येक प्रकरणात सुनावणीची सरासरी जास्तीत जास्त वेळेची मर्यादा ही केवळ 15 मिनिटे आहे. अशा परिस्थितीत गुंतागुंतीच्या या कायदेशीर प्रक्रियेत फक्त 2 मिनिटांची सुनावणी न्यायापासून पीडित व्यक्तीला किती दूर ठेवते हे सांगणे कठीण नाही.
उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वाढत्या खटल्यांचा बोझा कमी व्हावा, यासाठी सरकार आणि कायदा आयोगाने न्यायाधीशांवर सुनावणीची वेळ कमी करण्यासाठी दबाव आणण्यात देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. ज्येष्ठ वकील प्रताप चंद्र यांचे मत आहे, की गेल्या काही वर्षांत लांबलचक सुनावणी आणि युक्तिवाद मर्यादित ठेवण्याची प्रथा आणि केवळ न्यायालयीन चौकशी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची प्रथा विकसित केल्यामुळे सुनावणीची वेळ कमी होत आहे.
भारतात 73,000 लोकांसाठी एक न्यायाधीश आहे. तर अमेरिकेत हे प्रमाण सात पट कमी आहे. अशाप्रकारे, उच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशावर सरासरी 1300 खटले प्रलंबित आहेत. न्यायाच्या आशेने न्यायालयाचे दार ठोठावणाऱ्या लोकांच्या संख्येच्या प्रमाणात न्यायाधीशांची संख्या अपुरी आहे. जर खटल्यांवरील सुनावणीची वेळ निश्चित केली गेली. नाईट कोर्ट आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टाची संख्या वाढविली गेली, तसेच प्रत्येक प्रकरणात पुनरावलोकन याचिकेची तरतूद केली गेली नाही. तर लोकांना न्याय मिळेल, असे मत वरिष्ठ वकिल प्रताप चंद्रा यांनी मांडले.
देशातील न्यायालयांची स्थिती-
- देशातील जिल्हा व तहसील न्यायालयांमध्ये 28 लाख खटले प्रलंबित आहेत.
- यापैकी 5,00,000 पेक्षा जास्त प्रलंबित प्रकरणे दोन दशकांहून अधिक जुनी आहेत.
- तीन दशकांपासून 85,141 प्रकरणांवर कोणताही निर्णय झालेला नाही.
- देशभरातील 25 उच्च न्यायालयासमोर 47 लाखाहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
- या प्रकरणांपैकी 9,20,000 पेक्षा जास्त प्रकरणे 10 वर्षांहून अधिक प्रलंबित आहेत.
- गेल्या 20 वर्षांत 6,60,000 पेक्षा जास्त प्रकरणे सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
- 30 वर्ष प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या 1,31,000 आहे.
