इंदूर : अनुभूती व्हिजन सेवा संस्थेत गर्भवती आढळून आलेल्या अपंग मुलीवर झालेल्या बलात्काराचा तपास अधिक तीव्र करण्यात आला आहे. यासोबतच महिला व मुलींना आश्रय देणाऱ्या अन्य शासकीय किंवा सामाजिक संस्थांमध्येही अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आता मोठी कसरत सुरू केली आहे. या एपिसोडमध्ये, कोणत्याही निराधार अपंग महिला किंवा मुलीला संस्थेत प्रवेश देण्यापूर्वी तिची वैद्यकीय तपासणी, गर्भधारणा चाचणी देखील केली जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. एडीएम इंदूर अभय बेडेकर म्हणाले की, मुलींशी कोणत्याही परिस्थितीत खेळू नये आणि संस्थेत जाण्यापूर्वी अशा प्रकारची चौकशी करून परिस्थितीला गांभीर्याने सामोरे जाऊ शकते. मुलीला तिच्या कुटुंबीयांकडे सुपूर्द करतानाही ही चाचणी अनिवार्य असेल. राज्यातच नव्हे तर देशातील हा पहिलाच निर्णय आहे.
नोंदणी रद्द केली जाईल : 17 वर्षीय विकृत मुलीच्या प्रकरणात आरोपीला पकडण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले जात आहेत जिला इंदूरच्या अनुभूती व्हिजन सेवा संस्थेत उपचार आणि काळजी घेण्यासाठी दाखल करण्यात आले होते, ती गर्भवती असल्याचे आढळून आले. मुलगी ६ महिन्यांची गरोदर असल्याचे आढळून आल्याने पोलिसांनी सर्व संशयितांचे डीएनए नमुनेही घेतले आहेत. त्याचबरोबर सामाजिक न्याय विभागाने केलेल्या तपासानंतर संबंधित संस्थेवर कडक कारवाई करण्याचीही तयारी सुरू आहे. ही नोटीस संस्थेच्या प्रमुख चंचल सिलारिया यांना देण्यात आली आहे. १५ दिवसांत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास संस्थेची नोंदणी रद्द केली जाईल.
पैसे द्या, सुविधा घ्या : या संस्थेत ५७ दिव्यांग मुला-मुलींना प्रवेश दिल्याचेही तपासादरम्यान समोर आले आहे. ते सर्व एकाच मजल्यावर एकत्र राहत होते. येथे राहणाऱ्या एका मुलीचे अंडाशयही गायब असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मुलांना संस्थेत ठेवण्याच्या बदल्यात स्वच्छता व इतर सुविधांसाठी पैसे आकारण्याचे प्रकरणही समोर आले आहे. आता इंदूर प्रशासन किरकोळ टाळण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर प्रयत्न करत आहे.
बेकायदेशीर गर्भपाताचाही आरोप : मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासह सरकारी पातळीवर सातत्याने तक्रारी करणारे काँग्रेसचे प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव यांनी प्रकरण दडपले जावे यासाठी संस्था व्यवस्थापनाने मुलीचा गर्भपात करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. . शक्य आहे मुलीच्या हाताला सलाईन अर्पण करताना याचा पुरावा मिळाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यादव म्हणाले, 'दीड वर्षापूर्वी या संस्थेत एका मुलीचाही बेकायदेशीरपणे गर्भपात करण्यात आला होता. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी.