पणजी (गोवा) - राज्यांचा जीएसटी राज्याला देणे ही केंद्राची जबाबदारीच आहे. त्याची भीक मागण्याची गरज नाही. असे सांगतानाच गोव्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत चांगली आहे, असे सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे जीएसटीचे पैसे मागण्याची वेळ का आली, याचे उत्तर द्यावे असे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी म्हटले आहे. तर राज्याला अर्थमंत्री असताना मुख्यमंत्र्यांनी परिवहन मंत्री मॉविन गोडिन्हो याना जीएसटी परिषदेवर कसे पाठवले? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे.
गोवा जर आर्थिक संकटात नसेल तर हे पैसे मागण्याची गरज काय?
यावेळी बोलताना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी सरकारवर आणि मुख्यमंत्र्यांवर जोरदार टीका केली आहे. ते म्हणाले नुकतीच केंद्र सरकारच्या जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीला गोवा सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून परिवहन मंत्री मॉविन गोडिन्हो हे उपस्थिती होते. त्यांनी केंद्र सरकारकडे कोरोना निर्बंधामुळे, खाणकाम बंदिमुळे आणि पर्यटनातील घसरणीमुळे गोव्याच्या महसुलाला मोठा फटका बसला त्यामुळे जीएसटीचे पैसे लवकरात लवकर मिळावेत अशी मागणी केली. विशेष म्हणजे त्यानंतर गोवा घटकराज्य दिनी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी गोवा आर्थिक संकटातून बाहेर आल्याचे म्हटले. गोवा जर आर्थिक संकटात नसेल, तर हे पैसे मागण्याची गरज काय? असा प्रश्नही सुदिन यांनी यावेळी केला.
मंत्र्यांनी लवकरात लवकर पैसे मागून सरकारची निराशा दाखविली..
गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मॉविन गोडिन्हो यांची जीएसटी परिषदेत नियुक्त होती. ते अद्याप परिषदेत गोव्याचे प्रतिनिधित्व करत आहेत, असे ढवळीकर म्हणाले. राज्यात अर्थमंत्री असताना मुख्यमंत्र्यांनी या मंत्र्याची नियुक्ती करण्याची गरज काय? असा प्रश्न विचारताना; आमदार ढवळीकर यांनी राज्याची बिघडलेली आर्थिक परिस्थिती लपविण्यासाठी राज्य सरकारच्या करत असलेल्या प्रयत्नांवर दुःख व्यक्त केले. तर परिषदेत गोव्याचे प्रतिनिधीत्व करत असलेल्या मंत्र्यांनी लवकरात लवकर पैसे मागून सरकारची निराशा दाखविली, असे आमदार सुदिन ढवळीकर पुढे म्हणाले.
हेही वाचा : भारतातील कोरोना स्ट्रेन्सना मिळाली ओळख; 'काप्पा' आणि 'डेल्टा' अशी नावं