आंध्रप्रदेश - आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने ठोठावलेल्या सामाजिक सेवेच्या शिक्षेचा एक भाग म्हणून दोन आयएएस अधिकारी आणि एका निवृत्त अधिकाऱ्याने रविवारी आदिवासी कल्याण वसतिगृहात सेवा कार्यक्रम आयोजित केला. विद्यार्थ्यांना जेवण देण्यात आले. विशेष प्रधान सचिव श्रीलक्ष्मी यांनी रविवारी एलुरु जिल्ह्यातील पेडापाडू मंडळातील वाटलुरू मुलींच्या गुरुकुल शाळेला भेट दिली. तेथील सुविधांबाबत त्यांनी विद्यार्थ्यांची माहिती घेतली. त्यांनी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषेवर चांगली पकड घेण्याचा सल्ला दिला आणि उच्च पदांवर येण्याची आशा व्यक्त केली. तसेच तिने विद्यार्थ्यांना चॉकलेटचे वाटप केले.
जेवणाच्या खर्चासाठी दिला धनादेश - शालेय शिक्षणाचे मुख्य सचिव बी. राजशेखर यांनी रविवारी श्रीकाकुलम येथील आदिवासी आश्रम शाळा आणि वसतिगृहाला भेट दिली. त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर त्यांनी विद्यार्थ्यांना जेवण दिले. तसेच रोजच्या जेवणाच्या खर्चासाठी 19 हजार 500 रुपये शाळेच्या मुख्याध्यापकांना सुपूर्द करण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ते 12 महिने जिल्ह्यातील विविध कल्याणकारी गृहांना भेट देणार आहेत. यावेळी त्यांच्यासमवेत जिल्हाधिकारी श्रीकेश बी. लाठकर, डीईओ पगडलम्मा आणि आदिवासी कल्याण मंत्री डी.डी. कमला उपस्थित होते. निवृत्त आयएएस अधिकारी व्ही. चिनावीरभद्रुडू यांनी विझियानगरम येथील आदिवासी मुलांच्या वसतिगृहाला भेट दिली. सकाळी 11.45 ते दुपारी 3.45 पर्यंत त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. सरकारी मेनूनुसार, त्यांनी 165 विद्यार्थ्यांना जेवणासाठी 2,475 रुपये प्रति विद्यार्थी रुपये 15 या दराने दिले.
हेही वाचा - Video : स्कॉर्पिओच्या बोनेट आणि छतावर बसून तरूणांची स्टंटबाजी; व्हिडिओ व्हायरल
काय प्रकरण - आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. देवआनंद यांनी 8 आयएएस अधिकार्‍यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोन आठवडे साध्या कारावासाची आणि प्रत्येकी रु. 1,000 दंडाची शिक्षा सुनावली. परंतु अधिकार्‍यांनी आपल्या आदेशात फेरबदल केले. त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बिनशर्त माफी मागण्यात आली. अधिकार्‍यांची याचिका मान्य करून न्यायमूर्ती देवआनंद यांनी निर्देश दिले की त्यांनी त्याऐवजी वर्षभरातील प्रत्येक महिन्याच्या कोणत्याही एका रविवारी निर्दिष्ट जिल्ह्यातील समाजकल्याण, एसटी आणि बीसी कल्याण वसतिगृहांना भेट द्यावी. विद्यार्थ्यांना प्रवृत्त करण्यासाठी त्यांच्यासोबत काही वेळ घालवावा, तसेच त्यांच्या वैयक्तिक पैशातून जेवणाची किंवा रात्रीच्या जेवणाची व्यवस्था करावी, असेही आदेश देण्यात आले होते.
