निवडणूक आयोग कोणत्या अधिकाराखाली अशा वादांवर निर्णय घेत असतो ? निवडणूक चिन्हांचे वाटप त्याचबरोबर मतदार संघाचे आरक्षण या संदर्भात 1968 च्या आदेशाच्या परिच्छेद 15 नुसार राजकिय पक्षांना मान्यता आणि चिन्ह वाटपाचा अधिकार निवडणूक आयोगाला प्राप्त झालेला आहे त्या नुसार मान्यताप्राप्त राजकिय पक्षाचे नाव आणि चिन्हावर दावा करणाऱ्या वादावर आयोग निर्णय घेऊ शकतो.
परिच्छेद 15 मधे काय कायदेशीर बाजू आहे : परिच्छेद 15 अंतर्गत वाद विवाद किंवा विलीनीकरणाच्या मुद्यावर निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला अधिकार आहे. सुप्रिम कोर्टाने 1971 मधे सादिक अली आणि अन्य या याचिकेच्या वेळी आयोगाची ही वैधता कायम ठेवली.
एखाद्या गटाला अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता देण्यापूर्वी आयोग कोणत्या गोष्टींचा विचार करतो : निवडणूक आयोग प्रामुख्याने राजकीय पक्षातील दावेदाराला त्याच्या संघटनात्मक पातळीवर तसेच त्यांच्या विधिंडळातील निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीं पैकी किती सदस्यांचा पाठिंबा आहे याची तपासणी करुन निर्णय घेत असतो.
निवडणूक आयोग बहुमताचा दावा कसा ठरवतो : आयोग प्रथम पक्षाची घटना आणि पक्ष एकत्र असताना सादर केलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या यादीची तपासणी करतो. पक्षातील सर्वोच्च समिती पदाधिकारी सदस्य किंवा प्रतिनिधी तसेच प्रतिस्पर्धी दावेदारांना किती पाठिंबा आहे याची तपासणी करून शोध घेतला जातो. विधिमंडळ तसेच प्रतिस्पर्ध्याच्या गटात असलेले खासदार आणि आमदारांच्या संख्येनुसार ते नेमके कोणत्या बाजुचे आहेत हे तपासण्यासाठी प्रतिज्ञापत्रांचा विचार केला जाऊ शकतो.
निश्चित निष्कर्षानंतर आयोग काय निर्णय देऊ शकतो : निवडणूक आयोग मान्यताप्राप्त पक्षाचे नाव आणि चिन्हासाठी पात्र होण्यासाठी त्याच्या संघटनात्मक आणि लोकप्रतिनिधी तसेच शाखांमधे पुरेसा पाठिंबा असल्याचे मानून एका गटाच्या बाजूने वादावर मिर्णय घेऊ शकतो तसेच ते इतर गटाला स्वतंत्र राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी देऊ शकतो.
दोन्ही गटातील बहुमताबद्दल खात्री नसेल तर काय होते : जेथे पक्ष विभागलेला असेल आणि कोणत्याच गटाकडे बहुमत नेमके किती हे निश्चितपणे सांगता येत नसेल तर निवडणूक आयोग पक्षाचे चिन्ह गोठवू शकते आणि दोन्ही गटांना नवीन नावांसह नोंदणी करण्यास किंवा पक्षाच्या विद्यमान नावांवरून नाव देण्याची परवानगी देऊ शकतो.
निवडणुका तोंडावर आल्यास अशा वादावर तत्काळ निर्णय घेता येतो का : निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यासाठी पुरेसे पुरावे गोळा करण्यासाठी वेळ लागू शकतो. तत्काळ निवडणूका होणार आहेत यासाठी आयोग पक्षाचे चिन्ह गोठवू शकतो. आणि गटांना वेगवेगळ्या नावांनी आणि तात्पुरत्या चिन्हांवर निवडणूक लढवण्याचा सल्ला देउ शकतो.
भविष्यात प्रतिस्पर्धी गटांतील मतभेद मिटले तर काय होते : दोन्ही गट पुन्हा एकत्र आल्यास दावेदार पुन्हा आयोगाला संपर्क साधू शकतात आणि एकसंघ पक्ष म्हणून ओळखले जावे असा प्रयत्न करु शकतात. एका गटामधे दुसऱ्या गटाचे विलीनीकरण करण्याचा अघिकारही आयोग देतो. त्या नुसार पक्षाचे मूळ चिन्ह आणि नाव पुन्हा प्रदान होऊ शकतो.
राजकीय पक्षांना चिन्ह वाटप प्रक्रिया कशी असते : राजकिय वाद आणि भांडणे हा विषय नवा नाही अलीकडे त्यात वाढच होत आहे. निवडणूक आयोगापर्यंत पोचलेल्या बहुतांश वादात पक्षाचे प्रतिनिधी पदाधिकारी खासदार आणि आमदार एका गटाला पाठिंबा देतात तेव्हा निवडणूक आयोग पक्ष संघटनेतील समर्थनाच्या आधारावर प्रतिस्पर्धी गटांच्या ताकदीची चाचणी करु शकले नाही. तेव्हा केवळ निवडून आलेल्या खासदार आणि आमदारांमधे बहुमताची चाचणी घेतली जाऊ शकते.
दोन्ही गटांनी एकाच चिन्हावर दावा केला तर : जेव्हा दोन गट एकाच चिन्हावर दावा करतात तेव्हा निवडणूक आयोग प्रथम पक्ष संघटना आणि त्यांच्या विधिमंडळातील प्रत्येक गटाच्या सदस्यसंख्येवरून त्यांना असलेला पाठिंबा तपासला जातो. राजकिय पक्षातील सर्वोच्च पदाधिकारी आणि निर्णय घेणाऱ्यांची तपासणी केली जाते कोणते सदस्य किंवा पदाधिकारी कोणत्या गटाच्या पाठीशी आहेत हे तपासले जाते. अशा सर्व बाबी विचारात घेऊन आयोग कोणत्याही गटाच्या किंवा दोघांच्याही बाजूने निर्णय देऊ शकतो. किंवा पक्ष चिन्ह गोठवू शकतो आणि दोन्ही गटांना नविन नाव आणि चिन्हासह नोंदणी करण्यास सांगू शकते. निवडणूक तोंडावर असेल तर त्यांना तात्पुरते चिन्ह निवडायला सांगू शकतो.
