नवी दिल्ली- ज्ञानवापी प्रकरणी वाराणसीचे जिल्हा न्यायाधीश आजपासून सुनावणी करणार आहेत. यादरम्यान हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही बाजूचे वकील जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात हजर राहतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दिवाणी न्यायालयाने शनिवारी ज्ञानवापी प्रकरणाशी संबंधित सर्व फाईल्स व कागदपत्रे जिल्हा न्यायाधीश न्यायालयाकडे सुपूर्द केली. डॉ. अजय कृष्णा हे बनारसचे विश्वेशा जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश आहेत जे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाची सुनावणी करणार आहेत.
उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथील प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिराशेजारी असलेल्या ज्ञानवापी मशीद ( videographic survey of Gyanvapi Masjid ) परिसराच्या व्हिडिओग्राफिक सर्वेक्षणाच्या निर्देशाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ( Kashi Vishwanath Temple in Varanasi ) सुनावणी झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात हे संपूर्ण प्रकरण जिल्हा न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला १७ मेचा आदेश पुढील ८ आठवडे लागू राहणार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जिल्हा न्यायाधीशांना या प्रकरणाची सुनावणी करण्याची परवानगी दिल्यास सर्व पक्षांच्या हिताचे रक्षण होईल, असे आम्ही सुचवतो. अधिवक्ता वैद्यनाथन ( Advocate Vaidyanathan in Supreme court ) म्हणाले की, मुस्लिम बाजूच्या युक्तिवादाला काही अर्थ नाही. न्यायालयाने आयोगाच्या अहवालाचा विचार केल्यास ते योग्य ठरेल. न्यायमूर्ती चंद्रचूड ( Justice Chandrachud in Gyanvapi Masjid case ) म्हणाले की, आमचे पूर्वीचे अंतरिम आदेश जिल्हा न्यायाधीश या प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत राहू शकतात. आम्ही शिवलिंग सुरक्षित ठेवण्यास सांगितले होते आणि नमाज थांबवू नये. यामुळे सर्व पक्षांच्या हिताचे रक्षण होईल.
जिल्हा न्यायाधीश सुनावणी करणार - न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, त्यामुळेच आम्ही विचार करत होतो की, जिल्हा न्यायाधीश या खटल्याची सुनावणी करू शकतात. ते जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत. आयोगाच्या अहवालासारखे मुद्दे कसे हाताळायचे हे त्यांना माहीत आहे. त्यांनी काय करावे हे आम्हाला ठरवायचे नाही. वकिलांची भेट घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी आदेश 7 च्या नियम 11 बद्दल सांगितले की अशा प्रकरणांमध्ये फक्त जिल्हा न्यायाधीशांनी ऐकले पाहिजे. जिल्हा न्यायाधीश हे अनुभवी न्यायिक अधिकारी आहेत. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे सर्वपक्षीयांच्या हिताचे असेल. त्याचवेळी, धार्मिक दर्जा आणि चारित्र्याबाबतच्या अहवालावर आधी जिल्हा न्यायालयाला विचार करण्यास सांगावे, असे वैद्यनाथन म्हणाले. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, आम्ही त्यांना सुनावणी कशी करावी हे सांगू शकत नाही. त्यांना ते त्यांच्या अटींवर करू द्या.
ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाने वातावरण बिघडू शकते- मुस्लिम पक्षकारांचे वकील हुजैफा अहमदी म्हणाले की, ट्रायल कोर्टाने आतापर्यंत जे काही आदेश दिले आहेत ते वातावरण बिघडू शकतात. आयोग स्थापन करण्यापासून आतापर्यंत जे काही आदेश आले आहेत, त्यात इतर पक्ष गडबड करू शकतात. स्थिती म्हणजेच यथास्थिती कायम ठेवता येते. अहमदी म्हणाले की, ही जागा 500 वर्षांपासून जशी वापरली जात होती तशीच कायम ठेवावी, असेही वकील हुजैफा अहमदी यांनी म्हटले.
