जयपूर : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या ( mahatma gandhi anniversary ) एक दिवस आधी म्हणजेच 1 ऑक्टोबर रोजी राज्यात शांतता आणि अहिंसा विभागाच्या ( Department of Peace and Nonviolence ) स्थापनेला मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात शांतता आणि अहिंसा विभागाच्या स्थापनेसाठी मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या प्रस्तावाला राज्यपाल कलराज मिश्रा यांनी मंजुरी दिली ( proposal was approved ) आहे.
सीएम गेहलोत यांनी केली घोषणा : मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ( Chief Minister Ashok Gehlot ) यांनी अर्थसंकल्पीय घोषणेमध्ये राज्यात स्वतंत्र शांतता आणि अहिंसा विभाग स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. सीएम गेहलोत यांच्या या घोषणेला अंतिम स्वरूप देताना राज्यात शांतता आणि अहिंसा विभागाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव नुकताच मंत्रिमंडळात मंजूर करण्यात आला. मंत्रिमंडळात तयार केलेला हा प्रस्ताव राज्यपाल कलराज मिश्रा यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. यापूर्वी शांतता आणि अहिंसा संचालनालय सुरू करण्यात आले असले तरी आता राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर स्वतंत्र मंत्रालयाचीही स्थापना करण्यात येणार आहे. सीएम गेहलोत म्हणाले होते की, सध्याच्या युगात तरुणांना गांधी विचारांशी अधिकाधिक जोडण्याची गरज आहे. यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच शांतता आणि अहिंसा संचालनालयाची निर्मिती केली असून आता स्वतंत्र विभाग तयार करण्यात येत आहे.
हा असेल शांतता आणि अहिंसा विभाग : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त राज्यात शांतता आणि अहिंसा विभाग (2 ऑक्टोबरपूर्वी) अस्तित्वात आला आहे. गांधीजींचा संदेश राज्याच्या खालच्या स्तरापर्यंत नेण्यासाठी आणि परस्पर बंधुभाव वाढवण्यासाठी हा विभाग राज्यात काम करेल. कला आणि संस्कृती विभाग हा त्याचा पालक विभाग असेल. गेहलोत सरकार शांतता आणि अहिंसा विभागाच्या माध्यमातून युवकांमध्ये सत्य आणि अहिंसेचा संदेश देण्याबरोबरच परस्पर बंधुभाव वाढवण्याचे काम करत आहे.
गांधीजींच्या जीवन तत्त्वज्ञानावर चित्र प्रदर्शन : स्वतंत्र विभागाच्या स्थापनेमुळे राज्यात वेळोवेळी गांधीजींच्या जीवन तत्त्वज्ञानावर चित्र प्रदर्शन भरवण्याबरोबरच त्यांच्याशी संबंधित साहित्याचे प्रकाशन करून महात्मा गांधींच्या जीवनाशी संबंधित घटना वाचण्यासाठी तरुणांना प्रवृत्त केले जाईल. शाळकरी मुलांनाही बापूंच्या जीवनाची ओळख करून देण्यासाठी इतर राज्यात नेण्यात येणार आहे. दलितांच्या उन्नतीसाठी हा विभाग सामाजिक न्याय विभागासोबत काम करेल.
