डेहराडून : गुरुवारीच उत्तराखंड सरकारने उत्तराखंड स्पर्धा परीक्षा अध्यादेश 2023 (भरतीमधील अन्यायकारक उपायांना प्रतिबंध आणि प्रतिबंध करण्यासाठी उपाय) राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवला होता. राज्यपालांनी २४ तासांच्या आत या अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे. उत्तराखंडचा हा कॉपी विरोधी कायदा देशातील सर्वात कडक कायदा असल्याचे सांगितले जात आहे.
कॉपी विरोधी कायद्यातील कठोर नियम : उत्तराखंड स्पर्धा परीक्षा अध्यादेश 2023 मध्ये कठोर शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. शुक्रवारी राज्यपाल गुरमीत सिंग यांच्या मान्यतेने उत्तराखंडमध्ये कॉपी विरोधी कायदा लागू झाला आहे. या कायद्यानुसार, पेपर फुटणे, कॉपी करणे किंवा भरती परीक्षेत चुकीचे मार्ग वापरणे यात सहभागी आढळल्यास, आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. शिक्षेसोबतच 10 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंडही भरावा लागणार आहे. या अजामीनपात्र गुन्ह्यात दोषींची मालमत्ता जप्त करण्याचीही कडक तरतूद आहे.
10 कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडासह जन्मठेप : नवीन कॉपी विरोधी कायदा लागू होताच, संघटित कॉपी आणि अनुचित मार्ग वापरताना आढळून आल्यास जन्मठेपेची आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. या कायद्यांतर्गत आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. नवीन कॉपी विरोधी कायद्यांतर्गत पकडले गेल्यास आरोपीचा गुन्हा दखलपात्र, अजामीनपात्र आणि अदखलपात्र असेल.
कोंचिंग संस्थेतील लोकांसाठी शिक्षेची तरतूद : उत्तराखंड पेपर लीक प्रकरणांमध्ये व्यक्तींचे समुह, मुद्रणालयातील लोक आणि आयोगाशी संबंधित लोकांचा सहभाग आढळून आला होता. हे पाहता उत्तराखंडच्या नवीन कॉपी विरोधी कायद्याची व्याप्तीही वाढवण्यात आली आहे. आता कोणत्याही व्यक्तीचा मुद्रणालय, सेवा पुरवठादार संस्था, व्यवस्थापन यंत्रणा, कोचिंग इन्स्टिटय़ूट आदींच्या भरती परीक्षेत अन्यायकारक मार्ग वापरून सहभाग आढळून आल्यास त्यांना जन्मठेप आणि 10 कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात येणार आहे.
10 वर्षांच्या शिक्षेसह 10 लाख रुपयांचा दंड : नवीन कॉपी विरोधी कायद्यांतर्गत उमेदवार भरती परीक्षेत स्वत: नक्कल करताना किंवा दुसऱ्याला नक्कल करायला मदत केल्याचे आढळल्यास, अशा प्रकरणात तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. तसेच किमान पाच लाखांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. हा उमेदवार पुन्हा इतर स्पर्धा परीक्षेत दोषी आढळल्यास त्याला किमान 10 वर्षे कारावास आणि किमान 10 लाख रुपये दंड भरावा लागेल.
कॉपीसाठी असेल ही शिक्षा : उमेदवार कॉपी करताना पकडला गेल्यास त्याला आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून दोन ते पाच वर्षांसाठी निलंबित केले जाईल. उमेदवार दोषी आढळल्यास, त्याला 10 वर्षांसाठी सर्व परीक्षांमध्ये बसण्यापासून निलंबित केले जाईल. कॉपी करताना पुन्हा पकडले गेल्यास, आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून पाच ते दहा वर्षांसाठी निलंबित केले जाईल. दोषी सिद्ध झाल्यास त्या उमेदवाराला सर्व स्पर्धा परीक्षांमध्ये बसण्यास आजीवन बंदी घालण्यात येणार आहे.
कॉपी विरोधी कायदा का आवश्यक? : उत्तराखंडमध्ये सातत्याने भरती परीक्षेचे पेपर लीक होत आहेत. नुकताच उत्तराखंड लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या पटवारी भरती परीक्षेचा पेपरही फुटला होता. या आधीही UKSSSC चे अनेक पेपर लीक झाले आहेत. अशा स्थितीत सरकारबरोबरच आयोग आणि परीक्षा घेणार्‍या संस्थाही चौकशीच्या गर्तेत होत्या. त्यामुळे कॉपी विरोधी कायदा आणला गेला आहे.
पेपरफुटीच्या विरोधात गदारोळ : 9 फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड बेरोजगार युनियनच्या बॅनरखाली शेकडो तरुणांनी डेहराडूनच्या घाटघर येथे भरती घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करत निदर्शने केली होती. यावेळी आंदोलकांकडून पोलिसांवर दगडफेकही करण्यात आली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून पोलिसांनीही लाठीचार्ज केला. लाठीचार्जमध्ये 50 हून अधिक आंदोलक तरुण जखमी झाले. तसेच 15 पोलीस जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी 13 निदर्शकांना अटक केली. या घटनेनंतर उत्तराखंडचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. दुसरीकडे, 10 फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड बेरोजगार संघाने राज्य बंदची घोषणा करताना निदर्शने केली. अशा परिस्थितीत सरकारने उत्तराखंड कॉपी विरोधी कायदा मंजूर करून संतप्त तरुणांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
