नवी दिल्ली - देशातील डेटा संरक्षण कायदा अनेक वर्षांपासून विचाराधीन आहे, तर सध्याच्या विधेयकाने मोठ्या टेक कंपन्यांना चिंतेत टाकले होते. अनेक नागरी समाज गटांनीही विधेयकातील काही तरतुदींवर टीका केली. सरकारने सध्या हे विधेयक ( Data Protection Bill ) मागे घेतले आहे.
सरकारने बुधवारी वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक ( Personal Data Protection Bill ) मागे घेतले. केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव ( Minister Ashwini Vaishnav ) यांनी हे विधेयक मागे घेतल्याची माहिती दिली. संसदेच्या संयुक्त समितीने (JPC) विधेयकाच्या तपशीलांची छाननी केली आणि 81 दुरुस्त्या आणि 12 शिफारशी प्रस्तावित केल्या. हे सर्व प्रस्ताव डिजिटल इकोसिस्टमच्या कायदेशीर चौकटीसाठी देण्यात आले आहेत. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालानुसार, सविस्तर कायदेशीर चौकटीवर काम सुरू आहे. या परिस्थिती लक्षात घेऊन, 'वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, 2019' मागे घेण्याचा आणि व्यापक कायदेशीर चौकटीशी सुसंगत नवीन विधेयक सादर करण्याचा प्रस्ताव आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की, जेपीसीचा अहवाल लक्षात घेऊन नवीन कायदेशीर चौकटीवर काम केले जात आहे. जेपीसीचा अहवाल पाहता, प्रत्येक प्रकारच्या कायदेशीर चौकटीत बसणारे नवीन विधेयक मांडण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक लोकसभेत आधीच सादर करण्यात आले आहे आणि 12 डिसेंबर 2019 रोजी हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे तपासणी आणि शिफारशींसाठी पाठवण्यात आले होते. यानंतर जेपीसीने 81 दुरुस्त्या आणि 12 शिफारसी प्रस्तावित केल्या आहेत. सुधारित विधेयकासह तपशीलवार अहवाल 16 डिसेंबर 2021 रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्यात आला.
