नवी दिल्ली: 'वन रँक वन पेन्शन' (ओआरओपी) देय चार हप्त्यांमध्ये देण्याबाबत परिपत्रक जारी करून, संरक्षण मंत्रालय कायदा स्वत:च्या हातात घेऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने मंत्रालयाला (दि. 20 जानेवारी)चे परिपत्रक ताबडतोब मागे घेण्यास सांगितले, ज्यात म्हटले होते की (OROP) थकबाकी चार हप्त्यांमध्ये दिली जाईल.
तुमची 20 जानेवारीची अधिसूचना आधी मागे घ्या : ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी म्हणाले की, केंद्राने माजी सैनिकांना (OROP)थकबाकीचा एक हप्ता दिला आहे. परंतु, पुढील पेमेंट करण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागेल. खंडपीठाने वेंकटरामानी यांना सांगितले की, ओआरओपी थकबाकी भरण्याची तुमची 20 जानेवारीची अधिसूचना आधी मागे घ्या, त्यानंतर आम्ही मुदतवाढीसाठी तुमच्या अर्जावर विचार करू.
तपशीलवार एक नोट तयार करा : यासह, खंडपीठाने म्हटले आहे, की संरक्षण मंत्रालयाचे (20 जानेवारी)चे परिपत्रक त्याच्या निर्णयाच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे आणि ते एकतर्फीपणे असे म्हणू शकत नाही की ते चार हप्त्यांमध्ये ओआरओपीची थकबाकी भरतील. खंडपीठाने अॅटर्नी जनरलला भरायची रक्कम, कोणती पद्धत अवलंबायची आणि थकबाकी भरण्याचे प्राधान्य इत्यादी तपशीलवार एक नोट तयार करण्यास सांगितले आहे.
20 जानेवारीचा पत्र रद्द करण्याची मागणी : खंडपीठाने सांगितले की, आम्हाला असे वाटते की काही प्रकारचे वर्गीकरण केले जावे आणि वृद्धांना आधी थकबाकी दिली जावी. खटला सुरू झाल्यापासून चार लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांचा मृत्यू झाला आहे. भारतीय माजी सैनिक चळवळीने (IESM) संरक्षण मंत्रालयाचा 20 जानेवारीचा पत्र रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या वकील बालाजी श्रीनिवासन यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने (दि. 27 फेब्रुवारी)रोजी संरक्षण मंत्रालयावर ताशेरे ओढले होते. सशस्त्र दलाच्या पात्र पेन्शनधारकांना (OROP) देय रक्कम भरण्यास विलंब झाला होता.
हेही वाचा : Anuradha Paudwal In Sultanpur : भाजप सरकार संगीताच्या दिशेने चांगले काम करत आहे, गायिका अनुराधा पौडवाल
