नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड ( Justice D Y Chandrachud ) यांनी न्यायाधीशांवर वैयक्तिक टीका करण्याच्या पद्धतीवर संताप व्यक्त ( Personal Attacks Against Judges ) केला. एका बातमीचा हवाला देत ते म्हणाले की, माध्यमे न्यायाधीशांना किती टार्गेट करू शकतात याला मर्यादा असते. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी याचिकेच्या संदर्भात हे सांगितले, न्यामध्ये एका याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढच्या तारखेपर्यंत स्थगिती दिली. मात्र 19 जुलै रोजी काही वृत्त पोर्टल्सने या याचिकेच्या तारखेला न्यायालयाने स्थगिती दिल्याची बातमी करताना त्यात 'भारताचे सर्वोच्च न्यायालय ख्रिश्चन-विरोधी हिंसाचाराच्या याचिकेवर सुनावणीला विलंब करत असल्याचे' प्रसिद्ध केले.
गुरुवारी, एका वकिलाने ख्रिश्चन समुदायाविरुद्धच्या हिंसाचारावर प्रकाश टाकणाऱ्या याचिकेचा संदर्भ दिला आणि त्याची त्वरित सुनावणीस घेण्याची मागणी केली. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, त्यांना बातम्या मिळाल्या आहेत, ज्यावरून असे दिसून येते की सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाच्या सुनावणीस उशीर करत आहे. ते म्हणाले, "मला कोविड होता, त्यामुळे हे प्रकरण सुनावणीला घेतले जाऊ शकले नाही. परंतु मी अलीकडेच एक बातमी वाचली ज्यात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाच्या सुनावणीस मुद्दाम विलंब करत आहे.
ते म्हणाले, 'आम्हाला ब्रेक द्या! तुम्ही किती न्यायाधीशांना टार्गेट करू शकता याला मर्यादा आहे. अशा बातम्या कोण छापत आहे?' न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचाही समावेश असलेल्या खंडपीठाने नंतर सुनावणीसाठी या प्रकरणाची तारीख निश्चित करण्याचे मान्य केले. खंडपीठ म्हणाले, "ठीक आहे, यादी करा. नाहीतर आणखी काही बातम्या प्रसिद्ध केल्या जातील."
एप्रिलमध्ये, देशभरातील विविध राज्यांमध्ये ख्रिश्चन समुदायाच्या सदस्यांविरुद्ध हिंसाचार आणि जमावाचे हल्ले थांबवण्याचे निर्देश मागणारी रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. बंगलोर डायोसीजचे आर्चबिशप डॉ. पीटर मचाडो यांनी नॅशनल सॉलिडॅरिटी फोरम, द इव्हँजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडियाकडे याचिका दाखल केली. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 11 जुलै 2022 रोजी याचिकेची यादी करण्यास सहमती दर्शवली.
ज्येष्ठ वकील डॉ. कॉलिन गोन्साल्विस यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या सुट्टीतील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. ज्यात असा युक्तिवाद केला की देशात ख्रिश्चन संस्थांवरील हल्ले वाढत आहेत. 11 जुलै रोजी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी 15 जुलै रोजी ठेवली. तथापि, न्यायमूर्ती चंद्रचूड कोविड-19 विषाणूने त्रस्त असल्याने हे प्रकरण हाती घेतले जाऊ शकले नाही. अलीकडेच भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांनी सोशल मीडियावर न्यायाधीशांवरील वैयक्तिक हल्ल्यांच्या प्रवृत्तीवर नाराजी व्यक्त केली.
हेही वाचा : वस्तुस्थिती मांडणे प्रसारमध्यामांची जबाबदारी, व्यावसायिक हितसंबंध बाजूला ठेवावे - सरन्यायाधीश रमणा
