नवी दिल्ली : राष्ट्रीय दुर्मीळ रोग धोरण 2021 अंतर्गत सूचीबद्ध केलेल्या दुर्मीळ रोगांच्या उपचारांसाठी आयात केल्या जाणार्‍या सर्व औषधांवर आणि विशेष वैद्यकीय हेतूंसाठीच्या अन्नावर केंद्र सरकारने सर्वसाधारण सूट सूचनेद्वारे संपूर्ण सीमाशुल्कातून पूर्ण सूट दिली आहे. ही सूट वैयक्तिक वापरासाठी आयात केलेल्या औषधांवर आणि विशेष वैद्यकीय हेतूंसाठीच्या अन्नावर दिली जाते. ही सूट मिळविण्यासाठी, वैयक्तिक आयातदाराला केंद्र किंवा राज्य संचालक आरोग्य सेवा किंवा जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी किंवा जिल्ह्यातील सिव्हिल सर्जन यांचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
औषधांवर आहे १० टक्के शुल्क : सद्यस्थितीत 10% मूलभूत सीमा शुल्क आकारले जाते, तर जीवन-रक्षक औषधे आणि लसींच्या विशिष्ट श्रेणींमध्ये 5% किंवा शून्य सीमा शुल्क आकारले जाते. मंत्रालयाने माहिती दिली की, स्पाइनल मस्क्युलर ऍट्रोफी किंवा ड्यूचेन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफीच्या उपचारांसाठी निर्दिष्ट केलेल्या औषधांना आधीच सूट देण्यात आली आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, केंद्र सरकारला इतर दुर्मिळ आजारांच्या उपचारात वापरल्या जाणार्‍या औषधांसाठी सीमाशुल्क सवलत मागणारे अनेक अर्ज प्राप्त होत आहेत. या दुर्मिळ अशा आजारांवर उपचार करणे महागडे आहे. अशा दुर्मिळ आजारांची औषधे ही विदेशातून आयात करावी लागतात.
१ कोटींपर्यंतही येतो खर्च : असा अंदाज आहे की 10 किलो वजनाच्या मुलासाठी, काही दुर्मीळ आजारांवर उपचारांचा वार्षिक खर्च प्रति वर्ष 10 लाख ते 1 कोटींपेक्षा जास्त असू शकतो. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, उपचार आजीवन आहे आणि वय आणि वजनानुसार औषधाचा डोस आणि किंमत वाढते. या सूटमुळे खर्चात मोठी बचत होईल, असा दावा मंत्रालयाने केला आहे. रुग्णांना आवश्यक तो आराम या औषधांमुळे मिळेल. सरकारने विविध प्रकारच्या कॅन्सरच्या उपचारात वापरल्या जाणार्‍या पेम्ब्रोलिझुमॅब (कीट्रूडा) ला मूलभूत सीमा शुल्कातूनही पूर्णपणे सूट दिली आहे. दुर्मिळ आजारांवरील औषधांना सीमाशुल्क माफ केल्याने मोठ्या संख्येने रुग्णांना लाभ होणार आहे.
