भोपाळ - मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक झाली. बैठकीत मंत्रिमंडळाने 'धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक 2020' मंजूर केले. सुधारित मुद्यांसह विधेयकास मान्यता देण्यात आली आहे. यात जास्तीत जास्त 10 वर्षे शिक्षा आणि एक लाख रुपये दंड ठोठावला जाईल. यानंतर हे विधेयक विधानसभेत मांडले जाईल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांच्यासह मंत्रिमंडळातील प्रमुख सदस्यांनी या बैठकीत व्हर्च्युअली सहभाग घेतला.
धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक मंत्रिमंडळात मंजूर झाले आहे. आता हे विधेयक विधानसभेत मांडले जाईल. सुधारित मुद्यांसह हे विधेयक मंजूर झाले आहे. प्रस्तावानुसार अजामीनपात्र कलमांखाली गुन्हा नोंदविला जाईल आणि किमान दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असेल. एक लाख रुपये दंडही ठोठावला जाणार आहे. लव्ह जिहादला पाठिंबा देणाऱ्यांनाही मुख्य आरोपी केले जाईल. त्यांना मुख्य आरोपीप्रमाणेच शिक्षा होईल. त्याचबरोबर लग्नासाठी धर्मांतर करणार्‍यांना शिक्षा करण्याची तरतूदही या कायद्यात असेल.
बळजबरी, फसवणूक किंवा धर्मांतरासाठी आमीष दाखवून केलेले विवाह रद्द करण्याचीही तरतूद कायद्यामध्ये राहणार आहे. स्वेच्छेने धर्म परिवर्तन करुन विवाह करायचा असल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक महिना आधी अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज सादर न करता धर्मांतरण करून देणारे धर्मगुरु, काझी, मौलवी किंवा पादरीला 5 वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद असेल. धर्मांतर आणि जबरदस्ती लग्नाबद्दलची तक्रार पीडित, पालक, कुटुंब किंवा पालक करू शकतात.
यूपीमध्येही अध्यादेश आणण्यात आला आहे
उत्तर प्रदेशमध्ये योगी सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे 24 नोव्हेंबर रोजी लव्ह जिहादविरूद्ध कायदा लागू केला आहे. अजामीनपात्र कलमांखाली गुन्हा नोंदविण्याची तर जास्तीत जास्त दहा वर्षांची शिक्षा करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
