नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी पाच नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील एकूण न्यायाधीशांची संख्या 32 होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयासाठी मंजूर न्यायाधीशांची संख्या 34 आहे. सोमवारी राजस्थान, पाटणा आणि मणिपूर उच्च न्यायालयांचे तीन मुख्य न्यायाधीश - न्यायमूर्ती पंकज मिथल, न्यायमूर्ती संजय करोल आणि पीव्ही संजय कुमार इतर दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांसह शपथ घेतील. पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनाही भारताचे सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून शपथ देतील. नवीन न्यायालयाच्या इमारतीतील सभागृहात हा सोहळा होणार आहे.
न्यायमूर्ती पंकज मिथल : पाच न्यायाधीशांपैकी सर्वात ज्येष्ठ न्यायमूर्ती पंकज मिथल आहेत. त्यांचे मूळ कॅडर अलाहाबाद उच्च न्यायालय आहे. मिथल 14 ऑक्टोबरपासून राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होते. त्यांचा जन्म 17 जून 1961 रोजी झाला असून ते अलाहाबाद विद्यापीठातून 1982 बॅचचे वाणिज्य पदवीधर आहेत. त्यांनी 1985 मध्ये मेरठ कॉलेजमधून एलएलबी पूर्ण केले आणि त्याच वर्षी उत्तर प्रदेशच्या बार कौन्सिलमध्ये वकील म्हणून प्रवेश घेतला. त्यांनी 1985 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस सुरू केली आणि उत्तर प्रदेश गृहनिर्माण आणि विकास मंडळाचे स्थायी वकील म्हणून काम केले. 1990 ते फेब्रुवारी 2006 दरम्यान ते डॉ बी आर आंबेडकर विद्यापीठ, आग्राचे स्थायी समुपदेशक होते. न्यायमूर्ती मिथल यांची 7 जुलै 2006 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली आणि 2 जुलै 2008 रोजी त्यांनी कायम न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. त्यांनी 4 जानेवारी 2021 रोजी जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशासाठी सामान्य उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.
न्यायमूर्ती संजय करोल : सोमवारी शपथ घेणारे दुसरे ज्येष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती करोल आहेत, ज्यांचे मूळ उच्च न्यायालय केडर हिमाचल प्रदेश आहे. पदोन्नतीच्या वेळी ते पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. न्यायमूर्ती करोल यांचा जन्म 23 ऑगस्ट 1961 रोजी झाला. शिमला येथील प्रतिष्ठित सेंट एडवर्ड स्कूलमध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी शिमला येथील शासकीय पदवी महाविद्यालयातून इतिहास विषयात ऑनर्स पदवी संपादन केली. न्यायमूर्ती करोल हे मूळचे कांगडा जिल्ह्यातील आहेत. त्यांनी हिमाचल प्रदेश विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेत1986 मध्ये वकील म्हणून नावनोंदणी केली. न्यायमूर्ती करोल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयांमध्ये प्रॅक्टिस केली आहे. राज्यघटना, कर आकारणी, कॉर्पोरेट, फौजदारी आणि दिवाणी या विषयांमध्ये त्यांची निपुणता आहे. 1999 मध्ये त्यांची वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. न्यायमूर्ती करोल हे 1998 ते 2003 पर्यंत हिमाचल प्रदेशचे महाधिवक्ता देखील होते. 8 मार्च 2007 रोजी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची उन्नती झाली. 25 एप्रिल 2017 पासून त्यांची न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांची 9 नोव्हेंबर 2018 रोजी त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचे आणि 11 नोव्हेंबर 2019 रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार : न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार हे मूळचे तेलंगणा उच्च न्यायालयाशी संबंधित आहेत. पाच न्यायाधीशांच्या यादीत ते तिसरे आहेत. गेल्या वर्षी 13 डिसेंबर रोजी कॉलेजियमने त्यांची शिफारस केली आणि नंतर केंद्राने मान्यता दिली तेव्हा ते मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. त्यांचा जन्म 14 ऑगस्ट 1963 रोजी झाला आहे. हैदराबादच्या निजाम कॉलेजमधून त्यांनी वाणिज्य शाखेत पदवी संपादन केली आणि 1988 मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून एलएलबी पदवी प्राप्त केली. न्यायमूर्ती कुमार यांनी ऑगस्ट 1988 मध्ये आंध्र प्रदेशच्या बार कौन्सिलचे सदस्य म्हणून नावनोंदणी केली आणि 2000 ते 2003 पर्यंत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात सरकारी वकील म्हणून काम केले. 8 ऑगस्ट 2008 रोजी त्यांची आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून खंडपीठात वाढ झाली आणि 20 जानेवारी 2010 रोजी त्यांनी न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला. न्यायमूर्ती कुमार यांनी 14 ऑक्टोबर 2019 रोजी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून कार्यभार स्वीकारला. त्यांनी 14 फेब्रुवारी 2021 रोजी मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.
न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला : पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला हे सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त झालेले चौथे न्यायाधीश आहेत. त्यांचा जन्म 11 मे 1963 रोजी झाला आहे. 27 सप्टेंबर 1991 रोजी त्यांनी बिहार राज्य बार कौन्सिलमध्ये नावनोंदणी केली आणि मार्च 2006 ते ऑगस्ट 2010 पर्यंत ते राज्य सरकारचे स्थायी वकील होते. तसेच ते पाटणा उच्च न्यायालयात सरकारी वकीलही होते. 20 जून 2011 रोजी त्याच कोर्टात त्यांची न्यायाधीश म्हणून त्यांची बढती झाली. 10 ऑक्टोबर 2021 रोजी त्यांची आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात आणि 20 जून 2022 रोजी पाटणा उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली.
न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा : पाच न्यायाधीशांच्या या यादीत पाचव्या स्थानावर न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आहेत. त्यांचा जन्म 2 जून 1965 रोजी झाला आहे. त्यांनी 12 डिसेंबर 1988 रोजी वकील म्हणून नावनोंदणी केली. मनोज मिश्रा यांची 21 नोव्हेंबर 2011 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी 6 ऑगस्ट 2013 रोजी स्थायी न्यायाधीश म्हणून पदाची शपथ घेतली होती.
आठ न्यायाधीशांचा कार्यकाळ 2023 मध्ये संपणार : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहा सदस्यीय कॉलेजियमने गेल्या वर्षी १३ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या पाच नावांची शिफारस केली होती. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने 31 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी आणखी दोन नावांची शिफारस केली होती. यामध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल आणि गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार यांचा समावेश आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 27 पैकी आठ न्यायाधीशांचा कार्यकाळ 2023 मध्ये संपणार आहे.
हेही वाचा : PM Modi In India Energy Week : पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते आज इंडिया एनर्जी वीक 2023 चे उद्घाटन
