कोलकाता (पश्‍चिम बंगाल) - देशभरात नुकत्याच झालेल्या हेरगिरीच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सचिवालय अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टमवर अवलंबून राहू शकत नाही. यामुळे अॅपल ऑपरेटिंग सिस्टम वापरण्याचा सल्ला दिला जात आहे. ही विचित्र मार्गदर्शक तत्त्वे सुरुवातीला थोडी विचित्र वाटत असली, तरी प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना या कारवाईत बरेच तर्कवितर्क पाहायला मिळत आहेत. अशी मुख्यमंत्र्यांची सूचना आहे, अशा स्थितीत त्याचे वास्तवात रुपांतर होणार हे निश्चित. गेल्या वर्षी खळबळ माजवणाऱ्या पेगासस वादाची छाया राजकीय वर्तुळात दिसून येत आहे. अलीकडच्या काही दिवसांत फोन हॅकिंगवरून देशाच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती.
फेसटाइमला प्राधान्य - राहुल गांधी, अभिषेक बॅनर्जी, प्रशांत किशोर या राजकीय नेत्यांचे फोन स्पायवेअर पेगासस वापरून हॅक करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यावेळी ममता बॅनर्जी मोबाईल फोनवर सेलोटेप लावून पत्रकार परिषद घेताना दिसल्या. ममता यांनी सभा ते पक्षाच्या बैठकीपर्यंत अनेक प्रसंगी सांगितले आहे की व्हॉट्सअॅप कॉल देखील सुरक्षित नाहीत. त्यामुळे इतर कोणत्याही अॅप्लिकेशनऐवजी त्या बोलण्यासाठी फेसटाइमला प्राधान्य देतात अस त्यांनी सांगितले.
निवृत्त न्यायमूर्ती आरव्ही रवींद्रन - सुप्रीम कोर्टाने पेगाससवर आधीच निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या समितीने पेगासस घोटाळ्याबाबत तीन भागांत आपला अहवाल सादर केला. यापैकी दोन तांत्रिक समित्या आणि निवृत्त न्यायमूर्ती आरव्ही रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समितीही स्थापन करण्यात आली.
सचिवालयात सर्वोच्च प्राधान्य - चाचणी केलेल्या 29 फोनमध्ये पेगाससचा कोणताही पुरावा नसल्याचे अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, पाच फोनमध्ये मालवेअर आढळून आले. तांत्रिक समितीच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, मालवेअरने बाधित झालेले पाच फोन सायबर सुरक्षेच्या अभावामुळे होते. प्रश्न असा आहे की, देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही तृणमूलचे नेते तो मानायला तयार नाहीत. त्यामुळे गोपनीयतेच्या मुद्द्यांवर नोकरशहांना आयफोन वापरण्याच्या सूचना देणे हे सचिवालयात सर्वोच्च प्राधान्य आहे.
