नवी दिल्ली - केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यांवर आज (शुक्रवार) शेतकरी नेत्यांची सरकारसोबत चर्चा होणार आहे. ही चर्चेची आठवी फेरी असून आधीच्या सातही बैठका निष्फळ ठरल्या आहेत. दरम्यान, काल शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवर ट्रॅक्टर रॅली काढत शक्तीप्रदर्शन केले. सुमारे पाच हजार ट्रॅक्टर या रॅलीत सहभागी झाल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे.
कायदे रद्द करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी -
कृषी कायद्यांवरून केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये अद्याप एकमत झालेले नाही. तिन्ही कायदे रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. तर सरकार कायदे रद्द करण्यास तयार नाही. काल (गुरुवार) केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शीख धार्मिक नेते बाबा लखा सिंग यांची पंजाबात जाऊन भेट घेतले. लखा सिंग हे नानकसार सीख पंथाचे प्रमुख आहेत. त्यांच्याकडून आंदोलनस्थळी शेतकऱ्यांसाठी लंगरही चालविण्यात येतात. सरकार आणि शेतकऱ्यांत मध्यस्थी व्हायला आवडले, असे त्यांनी म्हटले. मात्र, लखा सिंग आणि शेतकरी आंदोलनाचा काहीही संबंध नसल्याचे शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मंत्रीगट आणि शेतकऱ्यांत चर्चेची आठवी फेरी -
केंद्रीय मंत्रीगटासोबत शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची चर्चा होणार आहे. कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय अन्न मंत्री पियूष गोयल, वाणिज्य आणि व्यापार खात्याचे राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांचा मंत्रीगटाच्या समितीत समावेश आहे. तर शेतकरी संघटनांचे ४१ प्रतिनिधी बैठकीत सहभागी असणार आहेत. बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने अनौपचारिक बैठकही घेतली. तसेच बैठकीआधी सर्व मंत्रीगटातील सर्व मंत्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार असल्याची माहितीही सुत्रांकडून मिळत आहे.
भविष्यात कृषी क्षेत्रात आणखी सुधारणा -
कायदे रद्द करण्यास सरकार तयार नसल्याचे आत्तापर्यंतच्या घडामोडींतून दिसून येत आहे. दरम्यान, कृषी क्षेत्रात आगामी काळात आणखी सुधारणा करणार असल्याचे केंद्रीय कृषीराज्य मंत्री सोम प्रकाश यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारच्या आगामी सुधारणांनाही शेतकऱ्यांकडून विरोध होऊ शकतो. शेतकरी आडत्यांच्या प्रभावाखाली येऊन आंदोलन करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. येत्या काळात पेस्टिसाईड (किटकनाशके) मॅनेजमेंट बील आणि सीड (बियाने) बील सुद्धा येणार आहे. त्यामुळे कृषी कायदे ही फक्त सुरुवात असल्याचे सोम प्रकाश यांनी म्हटले. त्यामुळे येत्या काळात शेतकरी आणि सरकारमधील संघर्ष आणखी पेटणार असल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
