अंबाला - केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. या कायद्याच्या विरोधात शेतकरी संघटना दिल्लीकडे कूच करत आहेत. येत्या 26 ते 27 नोव्हेंबरला पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी संघटना केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणार आहेत. ‘दिल्ली चलो’चं आवाहन शेतकऱ्यांनी केलं आहे.
आंदोलकांना रोखण्यासाठी सरकारने विशेष तयारी केली आहे. शेतकरी दिल्लीकडे जात असून त्यांच्यासोबत भारतीय शेतकरी संघटनाचे प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढूनी आहेत. दिल्लीकडे जात असलेल्या शेतकऱ्यांना पोलिसांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शेतकरी थांबले नाहीत.
फक्त अंबालामध्ये नाही तर इतर विविध ठिकाणी शेतकऱ्यांचे आंदोलन पाहायला मिळत आहे. यमुनानगरमधील भारतीय शेतकरी संघटना लोकशक्तीचे प्रदेश अध्यक्ष जगबीर सिंह यांना पोलिसांनी अटक केल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये आणखी रोष निर्माण झाला. तर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड यांनी शेतकऱ्यांना धैर्य ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
हरयाणामध्ये रोडवेज बस सेवा बंद -
शेतकऱ्यांचे आंदोलन लक्षात घेता, हरयाणामध्ये सध्या रोडवेज बस सेवा बंद केली आहे. चंदिगढ-दिल्ली महामार्गावर शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याचा मारा केला. पंजाब-हरयाणा सीमेवर मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी गर्दी केली आहे.
काय आहेत कृषी कायदे?
केंद्र सरकारने जूनमध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशांना कायदेशीर मंजुरी देण्यासाठी लोकसभेत तीन विधेयके मंजूर केली गेली. ही विधेयके शेतकरी हिताची असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या तीन कृषी विधेयकांपैकी पहिले विधेयक म्हणजे शेतकऱ्याला देशात कोणत्याही ठिकाणी त्याचा कृषीमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. दुसरे विधेयक म्हणजे, व्यापाऱ्यासोबत शेतकर्‍याने केलेल्या कराराला कायदेशीर मान्यता. तिसरे विधेयक म्हणजे, डाळी, तेल बियाणे यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यावरील निर्बंध दूर करणे.
